ट्रंप की मध्यावधि परीक्षा

अमेरिका में 3 नवंबर को होने वाले मध्यावधि चुनाव से ठीक पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसी राजनीतिक परीक्षा का सामना कर रहे हैं, जिसका परिणाम उनके शेष कार्यकाल की दिशा तय कर सकता है।

इन चुनावों से यह तय नहीं होगा कि ट्रंप व्हाइट हाउस में बने रहेंगे या नहीं, लेकिन यह जरूर निर्धारित होगा कि वह कांग्रेस के समर्थन के साथ शासन करेंगे या अपने कार्यकाल के अंतिम दो वर्ष एक मजबूत विपक्ष से जूझते हुए बिताएंगे।

अमेरिका की घरेलू और विदेश नीति को अपनी राजनीतिक प्राथमिकताओं के अनुरूप ढालने की कोशिश कर रहे ट्रंप के लिए कांग्रेस पर नियंत्रण खोना एक बड़ा झटका साबित हो सकता है।

रिपब्लिकन पार्टी की स्थिति फिलहाल बहुत सहज नहीं है। ट्रंप की गिरती लोकप्रियता, महंगाई और रोजमर्रा की वस्तुओं की बढ़ती कीमतों को लेकर चिंता तथा डेमोक्रेटिक मतदाताओं में बढ़ता उत्साह उनके सामने मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। हालांकि, डेमोक्रेटिक पार्टी की जीत को अभी निश्चित नहीं माना जा सकता।

मुकाबला कई महत्वपूर्ण निर्वाचन क्षेत्रों में बेहद करीबी रहने की संभावना है। अंतिम परिणाम इस बात पर निर्भर करेंगे कि कौन-सी पार्टी अपने समर्थकों को मतदान केंद्रों तक लाने और राष्ट्रीय राजनीतिक माहौल को सीटों में बदलने में कितनी सफल रहती है।

अमेरिकी मध्यावधि चुनाव का महत्व और ट्रंप के सामने चुनौती

अमेरिका में राष्ट्रपति के चार साल के कार्यकाल के बीच, यानी दो साल बाद, मध्यावधि चुनाव होते हैं। 3 नवंबर को प्रतिनिधि सभा की सभी 435 सीटों, सीनेट की लगभग एक-तिहाई सीटों, 36 राज्यों में गवर्नर पदों तथा विभिन्न राज्य विधानसभाओं के लिए चुनाव होंगे।

वर्तमान में रिपब्लिकन पार्टी का प्रतिनिधि सभा और सीनेट, दोनों में मामूली बहुमत है। मौजूदा सीटों के गणित के अनुसार, प्रतिनिधि सभा में बहुमत हासिल करने के लिए डेमोक्रेट्स को तीन सीटों का शुद्ध लाभ चाहिए। सीनेट में रिपब्लिकन बहुमत समाप्त करने के लिए उन्हें चार सीटों का शुद्ध लाभ हासिल करना होगा।

इन चुनावों को राष्ट्रपति के कामकाज पर जनमत संग्रह के रूप में भी देखा जा रहा है। अक्सर मतदाता मध्यावधि चुनावों में सत्तारूढ़ पार्टी के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर करते हैं, विशेषकर तब, जब आर्थिक वादे परिवारों की आर्थिक स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं ला पाते।

26 अक्टूबर को प्रकाशित रॉयटर्स/इप्सोस सर्वेक्षण में ट्रंप की स्वीकृति दर 32 प्रतिशत दर्ज की गई। यह आंकड़ा अर्थव्यवस्था और कीमतों को लेकर बनी चिंताओं के बीच उनकी राजनीतिक चुनौती को रेखांकित करता है।

ट्रंप के सामने मूल समस्या उनके चुनावी वादों और जनता की अपेक्षाओं के बीच बढ़ता अंतर है। सत्ता में लौटते समय उन्होंने आर्थिक पुनरुत्थान, मजबूत सीमाओं और महंगे विदेशी संघर्षों को समाप्त करने का वादा किया था। लेकिन ईंधन की बढ़ती कीमतों, महंगाई के दबाव और अंतरराष्ट्रीय संकटों से निपटने के उनके तरीके को लेकर असंतोष ने उनके संदेश को कमजोर किया है।

डेमोक्रेटिक मतदाताओं में मतदान को लेकर अधिक उत्साह दिखाई दे रहा है। वहीं, कुछ लैटिनो और स्वतंत्र मतदाता, जिन्होंने 2024 में ट्रंप का समर्थन किया था, अब अपने विकल्पों पर पुनर्विचार कर सकते हैं। दूसरी ओर, रिपब्लिकन पार्टी को कमजोर सीटों की रक्षा करने के साथ-साथ ट्रंप के कट्टर समर्थकों को अपने साथ बनाए रखने की चुनौती भी झेलनी पड़ रही है।

इसके बावजूद रिपब्लिकन अभियान के पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन हैं और डेमोक्रेट्स के प्रति असंतोष भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। इसलिए डेमोक्रेटिक पार्टी की एकतरफा जीत मान लेना जल्दबाजी होगी। सीनेट का चुनावी गणित प्रतिनिधि सभा से अलग है और वहां डेमोक्रेट्स के सामने कठिन मुकाबले हैं।

यदि ट्रंप कांग्रेस पर नियंत्रण खो देते हैं

यदि डेमोक्रेट्स प्रतिनिधि सभा में बहुमत हासिल कर लेते हैं, तो ट्रंप की विधायी स्वतंत्रता काफी सीमित हो सकती है। विपक्षी नेता संसदीय समितियों की अध्यक्षता और जांच संबंधी अधिकारों का इस्तेमाल कर प्रशासन के फैसलों, सरकारी खर्च, टैरिफ और कथित अनियमितताओं की पड़ताल कर सकते हैं।

ऐसी स्थिति में जांच और जवाबदेही से जुड़े विवाद ट्रंप प्रशासन के लिए लगातार राजनीतिक चुनौती बन सकते हैं।

यदि डेमोक्रेट्स दोनों सदनों पर नियंत्रण हासिल कर लेते हैं, तो ट्रंप की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। बजट पर बातचीत अधिक टकरावपूर्ण होगी, प्रमुख विधेयकों को पारित कराना कठिन हो सकता है और प्रशासन को रिपब्लिकन समर्थन पर निर्भर रहने के बजाय विपक्ष के साथ समझौते करने पड़ सकते हैं।

इसका असर रिपब्लिकन पार्टी के भीतर ट्रंप के प्रभाव पर भी पड़ सकता है। वर्ष 2028 के राष्ट्रपति चुनाव को ध्यान में रखते हुए संभावित उम्मीदवार अपनी राजनीतिक स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर सकते हैं।

हालांकि, कांग्रेस में हार का अर्थ ट्रंप का राष्ट्रपति पद समाप्त होना नहीं होगा और न ही उनकी नीतियां अपने आप उलट जाएंगी। विदेश नीति सहित कई क्षेत्रों में राष्ट्रपति के पास व्यापक कार्यकारी अधिकार बने रहेंगे। राष्ट्रपति का वीटो और मौजूदा कानूनी सीमाएं भी विधायी प्रक्रिया को प्रभावित करती रहेंगी।

इन चुनावों का महत्व अमेरिकी घरेलू राजनीति से कहीं आगे है। यूरोप, मध्य पूर्व और अन्य क्षेत्रों के सहयोगी यह आकलन करेंगे कि क्या ट्रंप की विदेश नीति को कांग्रेस के भरोसेमंद समर्थन के बिना आगे बढ़ाया जा सकता है।

डेमोक्रेटिक जीत से रक्षा खर्च, अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं और कार्यकारी शक्तियों के इस्तेमाल पर अधिक निगरानी देखने को मिल सकती है। इसके विपरीत, रिपब्लिकन जीत ट्रंप को यह दावा करने का आधार देगी कि मतदाता उनकी नीतियों का समर्थन करते हैं।

सबसे बड़ा खतरा दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोकतंत्र में लंबे समय तक बने रहने वाला राजनीतिक ध्रुवीकरण है। यदि अमेरिकी नीतियां तेजी से बदलती दिखाई दें, तो सहयोगी देश दीर्घकालिक समझौते करने में हिचक सकते हैं। दूसरी ओर, अमेरिका के प्रतिद्वंद्वी उसकी आंतरिक राजनीतिक खींचतान का लाभ उठाने की कोशिश कर सकते हैं।

भारत, चीन और पाकिस्तान पर क्या होगा असर?

भारत के लिए राहत और अनिश्चितता, दोनों

रिपब्लिकन पार्टी की हार भारत के लिए कुछ राहत के अवसर पैदा कर सकती है, लेकिन इसके साथ अनिश्चितता भी बनी रहेगी। ट्रंप की टैरिफ नीति, लेन-देन पर आधारित कूटनीति और व्यापारिक साझेदारों पर दबाव डालने के तरीके ने भारत-अमेरिका संबंधों को जटिल बनाया है।

यदि ट्रंप घरेलू मोर्चे पर कमजोर पड़ते हैं, तो नए आर्थिक कदमों के लिए कांग्रेस का समर्थन जुटाना और कठोर व्यापार नीति को बनाए रखना उनके लिए कठिन हो सकता है।

नई दिल्ली को व्यापार और आर्थिक संबंधों में अधिक स्थिरता की मांग करने वाले अमेरिकी सांसदों के रुख से बातचीत के लिए कुछ अतिरिक्त अवसर मिल सकते हैं। लेकिन यह मान लेना सही नहीं होगा कि डेमोक्रेटिक नियंत्रण में कांग्रेस अपने आप भारत के प्रति अधिक अनुकूल हो जाएगी।

बाजार तक पहुंच, प्रौद्योगिकी, आव्रजन और रूस के साथ भारत के संबंधों को लेकर वाशिंगटन की चिंताएं किसी एक राजनीतिक दल तक सीमित नहीं हैं।

कांग्रेस में विभाजित सत्ता रक्षा सहयोग, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों और व्यापार समझौतों की प्रगति को भी धीमा कर सकती है।

भारत के लिए बेहतर रास्ता यही होगा कि वह वाशिंगटन में दोनों राजनीतिक दलों का समर्थन बनाए रखे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा ट्रंप के व्यक्तिगत संबंधों पर जरूरत से ज्यादा निर्भर न रहे।

यदि रिपब्लिकन पार्टी कांग्रेस पर अपना नियंत्रण बनाए रखती है, तो ट्रंप इसे अपनी नीतियों के लिए जनसमर्थन के रूप में पेश कर सकते हैं। इससे टैरिफ, आव्रजन और साझेदार देशों की जिम्मेदारियों को लेकर उनका रुख अधिक कठोर हो सकता है।

ऐसी स्थिति में भारत को रक्षा, ऊर्जा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के साथ-साथ दबाव के बीच व्यापारिक वार्ताओं के लिए भी तैयार रहना होगा।

चीन की नजर अमेरिकी चुनाव पर

चीन इन चुनावों पर करीबी नजर रखेगा। यदि डेमोक्रेट्स जीतते हैं, तो ट्रंप की स्वतंत्र कार्रवाई की गुंजाइश सीमित हो सकती है और चीन के साथ व्यापारिक प्रतिबंधों तथा रणनीतिक प्रतिस्पर्धा पर कांग्रेस की निगरानी बढ़ सकती है।

लेकिन चीन की आर्थिक और सैन्य महत्वाकांक्षाओं को लेकर अमेरिका में दोनों दलों के बीच व्यापक सहमति है। इसलिए बीजिंग को यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि अमेरिकी रणनीति में कोई बुनियादी बदलाव आ जाएगा।

यदि ट्रंप को कांग्रेस का समर्थन मिलता है, तो उनका प्रशासन चीन पर आर्थिक दबाव बढ़ाने के लिए अधिक उत्साहित हो सकता है। जवाब में चीन व्यापार में विविधता लाने, कूटनीतिक संपर्क बढ़ाने और अन्य प्रमुख शक्तियों के साथ सहयोग मजबूत करने की कोशिश कर सकता है।

भारत के लिए अमेरिका-चीन प्रतिस्पर्धा के तेज होने से प्रौद्योगिकी और आपूर्ति शृंखलाओं में नए अवसर पैदा हो सकते हैं। लेकिन इसके साथ क्षेत्रीय अस्थिरता का जोखिम भी बढ़ सकता है।

पाकिस्तान के लिए बदलते समीकरण

पाकिस्तान यह देखेगा कि घरेलू राजनीतिक दबाव में घिरे ट्रंप प्रशासन की दक्षिण एशिया कूटनीति में रुचि कितनी बनी रहती है।

इस्लामाबाद अफगानिस्तान, आतंकवाद-रोधी सहयोग और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर वाशिंगटन में पैदा होने वाली किसी भी अनिश्चितता का लाभ उठाने की कोशिश कर सकता है। हालांकि, अमेरिका के लिए पाकिस्तान का महत्व केवल कांग्रेस में सत्ता के संतुलन पर नहीं, बल्कि व्यापक रणनीतिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।

भारत को इस बात के प्रति सतर्क रहना होगा कि अमेरिका क्षेत्रीय मध्यस्थता में नई दिलचस्पी दिखाता है या पाकिस्तान को कूटनीतिक लाभ देने वाला कोई लेन-देन आधारित दृष्टिकोण अपनाता है।

नई दिल्ली की प्राथमिकता वाशिंगटन के साथ सीधा संवाद बनाए रखने और अपनी रणनीतिक स्वायत्तता की रक्षा करने की होनी चाहिए।

वैश्विक दांव और आगे की राह

3 नवंबर का चुनाव अमेरिकी राजनीतिक संघर्ष को समाप्त नहीं करेगा, लेकिन उसकी दिशा बदल सकता है। ट्रंप के सामने दो संभावनाएं हैं—या तो उन्हें अपने कार्यकाल के अगले दो वर्षों में अधिक स्वतंत्रता मिले, या फिर कांग्रेस के साथ लगातार टकराव का सामना करना पड़े।

भारत और पूरी दुनिया के लिए मुख्य सवाल यह है कि क्या वाशिंगटन अधिक स्थिर और पूर्वानुमेय नीतियां अपनाएगा, या अंतरराष्ट्रीय संबंध अमेरिकी घरेलू राजनीति की खींचतान से प्रभावित होते रहेंगे।

यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि ट्रंप इन मध्यावधि चुनावों में राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार नहीं हैं। मतदाता यह तय करेंगे कि रिपब्लिकन कांग्रेस पर अपना नियंत्रण बनाए रखते हैं या डेमोक्रेट्स को ट्रंप के विधायी एजेंडे को रोकने, उनके प्रशासन की जांच करने और राष्ट्रपति के शेष कार्यकाल को प्रभावित करने की शक्ति मिलती है।

अमेरिका के चुनाव का असर इसलिए केवल अमेरिकी मतदाताओं तक सीमित नहीं है। इसके परिणाम भारत-अमेरिका संबंधों, चीन के साथ रणनीतिक प्रतिस्पर्धा, पाकिस्तान के साथ वाशिंगटन के समीकरण और व्यापक वैश्विक व्यवस्था पर पड़ सकते हैं।

अंततः, यह चुनाव केवल कांग्रेस की सीटों का गणित नहीं, बल्कि ट्रंप की राजनीतिक शक्ति, अमेरिकी लोकतंत्र की स्थिरता और दुनिया के साथ अमेरिका के संबंधों की दिशा की परीक्षा भी है।

चुनावी गणित और संभावित परिदृश्य

• मतदान की तारीख: मंगलवार, 3 नवंबर 2026।
• प्रतिनिधि सभा: सभी 435 सीटों पर चुनाव। मौजूदा सीटों के गणित के अनुसार, बहुमत के लिए डेमोक्रेट्स को तीन सीटों का शुद्ध लाभ चाहिए।
• सीनेट: 35 सीटों पर चुनाव, जिनमें दो विशेष चुनाव शामिल हैं। रिपब्लिकन बहुमत समाप्त करने के लिए डेमोक्रेट्स को चार सीटों का शुद्ध लाभ चाहिए; अंतिम गणित सदन की संरचना और उपराष्ट्रपति के निर्णायक मत की भूमिका पर भी निर्भर करेगा।
• मौजूदा राजनीतिक संकेत: डेमोक्रेट्स प्रतिनिधि सभा में बेहतर स्थिति में दिखाई देते हैं, जबकि सीनेट का मुकाबला अधिक अनिश्चित है। आर्थिक असंतोष और ट्रंप की कम स्वीकृति दर रिपब्लिकन पार्टी की प्रमुख कमजोरियां हैं।

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