November 17, 2026

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वैश्विक कूटनीति

मनीला में क्वाड, शेनझेन में तीन महाशक्तियां

ट्रंप, शी और पुतिन की प्रस्तावित बातचीत के बीच भारत की रणनीतिक स्वायत्तता की होगी परीक्षा

इस सप्ताह मनीला में क्वाड देशों के नेताओं की बैठक और आसियान से जुड़ी कूटनीतिक गतिविधियां होंगी, जबकि चीन के शेनझेन में एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC) की बैठक आयोजित होगी। दोनों बैठकों में गठबंधन के बीच भरोसा कायम रखने और महाशक्तियों के बीच कूटनीतिक सौदेबाजी जैसे मुद्दे जुड़े हुए हैं, लेकिन इनके अलग-अलग उद्देश्यों को एक-दूसरे में नहीं मिलाना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप, शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन की तीन-तरफा बैठक सुर्खियां बटोर सकती है, लेकिन भारत के लिए असली चुनौती अपने हितों और नीतिगत स्वतंत्रता को बनाए रखने की होगी।

इस सप्ताह की सबसे चर्चित घटना शेनझेन में प्रस्तावित बैठक है, जहां अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की 19 नवंबर को मुलाकात होनी है।

बीजिंग के अनुसार, तीनों नेता विश्व शांति की रक्षा और रणनीतिक स्थिरता को बढ़ावा देने पर चर्चा करेंगे। ट्रंप ने परमाणु हथियारों में कटौती को लेकर रुचि दिखाई है। वहीं, चीन का पारंपरिक रुख रहा है कि ऐसी बातचीत में शामिल होने से पहले अमेरिका और रूस को अपने कहीं बड़े परमाणु हथियार भंडार में कटौती करनी चाहिए।

शेनझेन: प्रतीकात्मकता अधिक, ठोस नतीजों की उम्मीद कम

इस बैठक का आयोजन बड़ी ऐतिहासिक तुलनाओं को जन्म दे सकता है, लेकिन किसी ऐतिहासिक तस्वीर का खिंच जाना अपने-आप में किसी समझौते के बराबर नहीं होता। तीनों नेताओं के कुछ साझा हित जरूर हैं, खासकर अनियंत्रित तनाव और टकराव को रोकने के मामले में, लेकिन उनके उद्देश्य एक-दूसरे से काफी अलग हैं। अमेरिकी और चीनी राष्ट्रपतियों के साथ एक ही मंच पर बैठना पुतिन की अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक हैसियत को बढ़ा सकता है।

Meeting Globalशी जिनपिंग इस बैठक के जरिए चीन को प्रमुख शक्तियों के बीच संवाद कराने वाले देश के रूप में पेश कर सकते हैं। वहीं, ट्रंप को एक बड़ी कूटनीतिक भूमिका निभाने का दावा करने का अवसर मिलेगा। इन राजनीतिक हितों के चलते बैठक में सावधानी से तैयार किए गए बयान सामने आ सकते हैं, लेकिन केवल ऐसे बयान न तो संघर्षों का समाधान करते हैं और न ही साझा नियमों की स्थापना।

यूक्रेन का मुद्दा इस बैठक की वास्तविक मंशा को परखने की एक महत्वपूर्ण कसौटी है। बैठक से पहले आई खबरों के मुताबिक, शी जिनपिंग इस बात को लेकर सतर्क थे कि यह तीन-तरफा बैठक यूरोपीय देशों या यूक्रेन की भागीदारी के बिना यूरोप के युद्ध पर बातचीत का मंच न बन जाए।

अमेरिकी अधिकारियों के संकेतों से यह भी सामने आया है कि ट्रंप का ध्यान यूक्रेन के बजाय परमाणु मुद्दों और ईरान पर रह सकता है। यदि युद्ध का मुद्दा उठता भी है, तो यूक्रेन की संप्रभुता को प्रभावित करने वाला कोई स्थायी समझौता कीव की भागीदारी के बिना विश्वसनीय नहीं हो सकता।

इसलिए इस बैठक से चर्चा, कूटनीतिक गतिविधियों और संभवतः आगे बातचीत जारी रखने की प्रतिबद्धता की उम्मीद की जा सकती है, न कि किसी भरोसेमंद ‘नए याल्टा समझौते’ की। तीन नेताओं की दुनिया को आपस में बांट देने या दूसरों को अपने फैसले स्वीकार करने के लिए मजबूर करने की क्षमता को लेकर ऐसी तुलना वास्तविकता से आगे निकल जाती है।

यूरोप, यूक्रेन और हिंद-प्रशांत क्षेत्र के देश वैश्विक बिसात पर रखे निष्क्रिय मोहरे नहीं हैं। इसके अलावा, इन तीनों शक्तियों की कोई साझा रणनीति भी नहीं है। ऐसी बैठक तनाव को नियंत्रित करने में मदद कर सकती है, लेकिन इससे उनके बीच प्रतिस्पर्धा समाप्त नहीं होगी और न ही परस्पर विरोधी हितों का मेल हो जाएगा।

APEC के लिए तीन-तरफा बैठक के क्या मायने हैं?

सबसे बड़ा खतरा यह है कि तीन नेताओं की इस बैठक का राजनीतिक तमाशा APEC के मूल उद्देश्य, यानी एशिया-प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक सहयोग, पर हावी हो जाए। APEC ऐसा मंच है जहां अलग-अलग राजनीतिक व्यवस्थाओं वाली अर्थव्यवस्थाएं व्यापार, निवेश और क्षेत्रीय विकास जैसे मुद्दों पर चर्चा करती हैं।

Global Businessलेकिन यदि सम्मेलन तीन नेताओं की रणनीतिक गतिविधियों और राजनीतिक नाटकीयता के इर्द-गिर्द सिमट जाता है, तो यह मंच द्विपक्षीय और तीन-तरफा सौदेबाजी की पृष्ठभूमि बनकर रह सकता है। दूसरे सदस्य देश इस बात पर नजर रखेंगे कि कहीं वाशिंगटन और बीजिंग उनके साथ परामर्श किए बिना ऐसे समझौते तो नहीं कर रहे, जिनका असर उनके व्यापार या सुरक्षा हितों पर पड़े।

नेताओं की सम्मेलन से इतर होने वाली मुलाकात की अपनी व्यावहारिक सीमाएं भी होती हैं। ब्रुकिंग्स के विश्लेषण के अनुसार, ट्रंप और शी की अलग से होने वाली मुलाकात किसी समर्पित शिखर सम्मेलन की तुलना में छोटी होगी, जिससे विस्तृत बातचीत और ठोस वार्ता की गुंजाइश सीमित रहेगी।

जनवरी 2027 तक बढ़ाया गया मौजूदा व्यापारिक संघर्ष-विराम भी किसी तत्काल बड़े समझौते का दबाव कम करता है। इसलिए APEC की उपयोगिता किसी भव्य समझौते से अधिक संवाद के रास्ते खुले रखने और अमेरिका-चीन की प्रतिस्पर्धा को क्षेत्रीय व्यापार के लिए अस्थिरता का कारण बनने से रोकने में हो सकती है।

ट्रंप के लिए क्वाड की परीक्षा

ट्रंप के लिए मनीला की बैठक के दो उद्देश्य हैं। पहला, हिंद-प्रशांत क्षेत्र के साझेदारों के साथ अमेरिकी जुड़ाव को प्रदर्शित करना और दूसरा, शी जिनपिंग तथा पुतिन के साथ सीधे बातचीत की गुंजाइश बनाए रखना। ये दोनों रास्ते अपने-आप में एक-दूसरे के विरोधी नहीं हैं। असली समस्या अमेरिकी प्रतिबद्धता की विश्वसनीयता को लेकर है।

यदि क्वाड को ‘कार्रवाई की साझेदारी’ कहा जाता है, तो इसके सदस्य केवल बैठक और सावधानी से तैयार किए गए आश्वासनों से संतुष्ट नहीं होंगे। वे ठोस परिणाम और उन पर अमल देखना चाहेंगे। हाल के व्यापारिक विवादों और वाशिंगटन की नीतिगत निरंतरता को लेकर उठे सवालों ने नई दिल्ली सहित कई राजधानियों में अमेरिकी रुख पर निगाहें और तेज कर दी हैं।

महत्वपूर्ण खनिजों, समुद्री सुरक्षा और आर्थिक मजबूती के क्षेत्र में सहयोग उपयोगी हो सकता है। इसकी खासियत यह है कि इन क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए न तो क्वाड को सैन्य गठबंधन में बदलने की जरूरत है और न ही इसके सदस्यों से चीन के साथ अपने संबंध तोड़ने की अपेक्षा की जाती है।

लेकिन केवल घोषणाओं से बहुत कुछ हासिल नहीं होगा। उन्हें व्यावहारिक समन्वय में बदलना होगा। इसके लिए अधिक मजबूत आपूर्ति शृंखलाएं, समुद्री सूचनाओं का साझा आदान-प्रदान, बुनियादी ढांचे में निवेश और भरोसेमंद प्रौद्योगिकी साझेदारियां जरूरी हैं। क्वाड की विश्वसनीयता इस बात से तय होगी कि मनीला से नेताओं के लौटने के बाद भी चारों देश इस काम को कितनी निरंतरता से आगे बढ़ाते हैं।

भारत के लिए कूटनीतिक गुंजाइश

भारत को न तो इस तीन-तरफा बैठक को एक नई वैश्विक व्यवस्था के रूप में स्वीकार करना चाहिए और न ही इसे महज दिखावा कहकर खारिज कर देना चाहिए। यह बैठक तनाव कम करने में मदद कर सकती है, लेकिन इसके साथ ही यह उस प्रवृत्ति को भी सामान्य बना सकती है जिसमें कुछ बड़ी शक्तियां छोटे समूह में बैठकर क्षेत्रीय सुरक्षा से जुड़े फैसलों पर चर्चा करती हैं।

Global Diplomacy Chessनई दिल्ली को कूटनीति के जरिए यह स्पष्ट करना चाहिए कि यूक्रेन को प्रभावित करने वाले फैसलों में यूक्रेन की भागीदारी जरूरी है। इसी तरह, हिंद-प्रशांत क्षेत्र की स्थिरता के लिए उन देशों से परामर्श होना चाहिए जो सीधे तौर पर इससे प्रभावित होते हैं। रणनीतिक स्वायत्तता का अर्थ चुप्पी साधना नहीं है। इसका अर्थ है कि भारत अपने स्वतंत्र विवेक और निर्णय लेने की क्षमता को बनाए रखते हुए सभी पक्षों के साथ संवाद कर सके।

क्वाड के मंच पर भारत इस सिद्धांत को एक व्यावहारिक एजेंडे में बदल सकता है। उसे समुद्री क्षेत्र की निगरानी और जागरूकता, महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति शृंखला, स्वच्छ ऊर्जा, मजबूत बुनियादी ढांचे और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में ठोस तथा लागू किए जा सकने वाले सहयोग पर जोर देना चाहिए। इन क्षेत्रों में चारों देश अपनी क्षमताएं बढ़ा सकते हैं और साथ ही दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों को भी लाभ पहुंचा सकते हैं।

भारत को यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि क्वाड को आसियान के नेतृत्व वाली क्षेत्रीय प्रक्रियाओं का पूरक होना चाहिए, उनका विकल्प नहीं। हिंद-प्रशांत क्षेत्र की कोई भी स्थायी व्यवस्था केवल चार साझेदार देशों की एकजुटता पर नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र की सहमति और भागीदारी पर आधारित होनी चाहिए।

प्रधानमंत्री मोदी की संभावित बैठकें

मनीला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ के साथ दो वर्षों में पहली क्वाड नेताओं की बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। इस बैठक में हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति, समृद्धि और सुरक्षा पर चर्चा होने की संभावना है। समुद्री सुरक्षा, ऊर्जा और आर्थिक मजबूती संभावित प्राथमिकताओं में शामिल हो सकती हैं।

मोदी आसियान-भारत शिखर सम्मेलन और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। इससे क्वाड के अलावा भारत को व्यापक क्षेत्रीय मंचों पर अपनी भूमिका रखने का अवसर मिलेगा।

मोदी और ट्रंप के बीच बातचीत विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि इससे दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों में आए तनाव पर सीधे चर्चा हो सकती है। वहीं, क्वाड ऐसा व्यापक मंच उपलब्ध कराता है जहां दोनों देश सहयोग के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित कर सकते हैं।

फिर भी, भारत को क्वाड को वाशिंगटन के साथ अपने संबंधों पर जनमत-संग्रह जैसा मुद्दा बनाने या बीजिंग के साथ दिखावटी टकराव का मंच बनने से बचाना चाहिए। भारत की सबसे प्रभावी भूमिका यही होगी कि वह क्वाड को व्यावहारिक सहयोग पर केंद्रित रखे, क्षेत्रीय स्तर पर समावेशी दृष्टिकोण अपनाए और अमेरिकी प्राथमिकताओं में बदलाव के बावजूद इसे मजबूत बनाए रखे।

इस सप्ताह की सबसे चर्चित तस्वीर शायद यह होगी कि ट्रंप मनीला में क्वाड साझेदारों के साथ बैठक करने के बाद शेनझेन में शी जिनपिंग और पुतिन के साथ नजर आएं। भारत के सामने चुनौती यह सुनिश्चित करने की है कि न तो ऐसी तस्वीरें और न ही महाशक्तियों की राजनीति क्षेत्रीय देशों की अपनी भूमिका और निर्णय लेने के अधिकार की जगह ले सकें।

क्वाड की असली कसौटी उपयोगी सहयोग है, APEC की कसौटी आर्थिक संवाद और तीन-तरफा बैठक की कसौटी यह होगी कि क्या वह जोखिम कम कर सकती है, बिना यह दिखावा किए कि तीन नेता अकेले ही दुनिया के संघर्षों का समाधान कर सकते हैं। Punjab Today Logo
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