पंजाब पुलिस को जवाबदेह कौन ठहराएगा?

दर्दनाक अतीत से ताज़ा आरोपों तक, जवाबदेही की अधूरी तलाश

हिचकियों पर हो रहा है ज़िंदगी का राग ख़त्म
झटके दे कर तार तोड़े जा रहे हैं साज़ के।
— नातिक़ गुलावठी

कुछ मौतें एक दिन सुर्खियों में रहती हैं। कुछ मौतें परिवारों को वर्षों तक जवाब की प्रतीक्षा में छोड़ जाती हैं। और कुछ ऐसी होती हैं, जो पूरे समाज की सामूहिक स्मृति का हिस्सा बन जाती हैं, क्योंकि उनसे जुड़े सवाल इतने गंभीर होते हैं कि उन्हें मृतकों के साथ दफन नहीं किया जा सकता।

पंजाब इस फर्क को बहुत गहराई से जानता है।

किसी मुठभेड़ की खबर अक्सर चंद पंक्तियों में सामने आती है। पुलिस दल पर हमला हुआ। आरोपी ने जवाबी गोलीबारी की। पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई। घायल को अस्पताल ले जाया गया या आरोपी को मृत घोषित कर दिया गया। सरकारी बयान संक्षिप्त, आत्मविश्वास से भरा और अपने आप में पूरा दिखाई देता है। लेकिन जिस मां ने अपना बेटा खोया हो, जिस पत्नी ने अपना पति गंवाया हो या जिन बच्चों को अपने पिता का चेहरा दोबारा देखने का अवसर न मिले, उनके लिए यही बयान सच की तलाश की एक लंबी और पीड़ादायक शुरुआत भर हो सकता है।

क्या वास्तव में दोनों ओर से गोलियां चली थीं? क्या मारे गए व्यक्ति को आत्मसमर्पण का अवसर मिला था? क्या वह पहले से पुलिस हिरासत में था? क्या उसके शरीर पर मिले घाव पुलिस के बयान से मेल खाते हैं? क्या घटना की स्वतंत्र जांच हुई? इन सवालों का जवाब केवल पुलिस के प्रेस बयान से नहीं मिल सकता।

ये सवाल पुलिस संस्था के विरुद्ध अभियोग नहीं हैं। इनका संबंध उस संस्था में जनता का भरोसा बनाए रखने से है, जिसके बिना किसी लोकतांत्रिक समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। यह भरोसा आश्वासनों से नहीं, बल्कि इस विश्वास से कायम होता है कि कानून सब पर समान रूप से लागू होता है, उन लोगों पर भी जिन्हें कानून लागू करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

पंजाब एक बार फिर इन्हीं सवालों के सामने खड़ा है। दो नवंबर 2026 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने गैर-न्यायिक हत्याओं और हिरासत में यातना से जुड़े आरोपों पर राज्य सरकार की कार्रवाई के प्रति गहरी नाराजगी जताई और मुख्य सचिव तथा गृह सचिव को स्वतंत्र जांच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

अगले ही दिन पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने इन्हीं आरोपों से संबंधित एक याचिका का निपटारा करते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की कार्रवाई का संज्ञान लिया।

न तो आयोग ने और न ही उच्च न्यायालय ने इन आरोपों को साबित माना है। लेकिन इन घटनाक्रमों ने सार्वजनिक जीवन में एक असहज सवाल फिर खड़ा कर दिया है: जब कानून लागू करने की जिम्मेदारी जिन लोगों पर है, उन्हीं पर कानून तोड़ने के आरोप लगें, तो यह कौन सुनिश्चित करेगा कि सच दब न जाए?

पंजाब के लिए यह कोई नया सवाल नहीं है। इसका जवाब तलाशने की कीमत राज्य पहले ही बहुत भारी मानवीय क्षति के रूप में चुका चुका है।

जब मुठभेड़ ही फैसला बन जाए

पंजाब के राजनीतिक उतार-चढ़ाव, बदलती सरकारों और बदलते विमर्श को दशकों तक देखते हुए मेरे मन में अक्सर यह सवाल उठा है कि सुरक्षा की भाषा का इस्तेमाल किस आसानी से उन ज्यादतियों के बचाव में किया जा सकता है, जो उसी के नाम पर की जाती हैं।

आतंकवाद के दौर में पंजाब ने बेहद कठिन समय देखा। आतंकवाद ने आम लोगों के जीवन और संस्थाओं को गंभीर खतरा पहुंचाया था। राज्य का दायित्व था कि वह अपने नागरिकों की रक्षा करे। लेकिन इस दायित्व का अर्थ यह नहीं था कि संविधान को ताक पर रख दिया जाए या आतंकवाद की चुनौती के कारण किसी व्यक्ति को, जिस पर उग्रवाद में शामिल होने का संदेह हो, कानून के संरक्षण से वंचित कर दिया जाए।

जसवंत सिंह खालड़ा का काम आज भी इस बात की सबसे मार्मिक याद दिलाता है कि जवाबदेही के अभाव में राज्य की असाधारण शक्तियों का इस्तेमाल किस भयावह रूप में हो सकता है।

उस समय शिरोमणि अकाली दल की मानवाधिकार शाखा के महासचिव रहे खालड़ा ने जसपाल सिंह ढिल्लों के साथ मिलकर नगर निगम के दाह-संस्कार संबंधी अभिलेखों की पड़ताल की थी। इस पड़ताल से ऐसे हजारों शवों का संकेत मिला, जिनका अंतिम संस्कार लावारिस और अज्ञात बताकर कर दिया गया था। केंद्रीय जांच ब्यूरो की जांच में अमृतसर, तरनतारन और मजीठा से जुड़े तीन श्मशान घाटों में अंतिम संस्कार किए गए 2,097 शवों की पहचान सामने आई। बाद में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी इन मामलों की जांच की।

लेकिन ये नगर निगम के रजिस्टरों में दर्ज महज आंकड़े नहीं थे। हर अज्ञात शव के पीछे एक इंसान था, एक परिवार था और कोई ऐसा व्यक्ति था, जो शायद वर्षों तक अपने प्रियजन की वापसी की प्रतीक्षा करता रहा। अनेक परिवारों को तो यह जानने का अधिकार भी नहीं मिला कि उनके अपने आखिर कहां गए।

खालड़ा का छह सितंबर 1995 को अपहरण किया गया और पुलिस हिरासत में उनकी हत्या कर दी गई। उनका शव कभी बरामद नहीं हुआ। इस मामले में पंजाब पुलिस के पांच कर्मचारियों को दोषी ठहराया गया और उनकी उम्रकैद की सजा को 2011 में सर्वोच्च न्यायालय ने बरकरार रखा।

उस दौर का एक और तथ्य गंभीर विचार की मांग करता है। अकादमिक शोध में तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह द्वारा पंजाब विधानसभा में एक तारांकित प्रश्न के जवाब का हवाला देते हुए दर्ज किया गया है कि जनवरी 1991 से दिसंबर 1992 के बीच आतंकवादियों को मारने के लिए पुलिसकर्मियों को 41,684 इनाम दिए गए थे।

यह आंकड़ा उस व्यवस्था में बने प्रोत्साहनों पर कठिन सवाल खड़ा करता है, जो असाधारण दबाव के बीच काम कर रही थी। जब पेशेवर उपलब्धि का पैमाना मारे गए लोगों की संख्या से जुड़ने लगे, तो प्रभावी पुलिस कार्रवाई और मौतों की गिनती के बीच का फर्क धुंधला पड़ सकता है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जरूरी थी, लेकिन इससे कानून का पालन वैकल्पिक नहीं हो जाता।

ऐसी स्थिति में संदेह के घेरे में आया व्यक्ति वह इंसान नहीं रह जाता, जिसका अपराध अदालत में साबित किया जाना है। वह महज एक आंकड़ा बनकर रह जाता है, जिसे किसी संस्थागत उपलब्धि के रूप में पेश किया जा सकता है। यहीं मुठभेड़ अदालत के बिना सुनाया गया फैसला बन जाने का खतरा पैदा करती है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के समक्ष नए आरोप रखने वाले अधिवक्ता निखिल सराफ ने एक सार्वजनिक पोस्ट में इसी लोकतांत्रिक चिंता को इन शब्दों में व्यक्त किया था:

“क्योंकि जिस क्षण पुलिस यह मानने लगे कि वह कानून से ऊपर है, उसी क्षण लोकतंत्र की बुनियाद खतरे में पड़ जाती है।”

पंजाब की स्मृति और राजनीति की विस्मृति

पंजाब के इस कठिन इतिहास का पूरा बोझ किसी एक राजनीतिक दल के दरवाजे पर नहीं डाला जा सकता। मृतक किसी राजनीतिक दल के नहीं होते और न्याय दिलाने की जिम्मेदारी भी किसी एक दल की नहीं होती।

आतंकवाद के वर्षों में सत्ता में रही कांग्रेस सरकारों की उस दौर के लिए भारी ऐतिहासिक जिम्मेदारी बनती है, जिसमें खालड़ा द्वारा उजागर किए गए गुमशुदगी और अवैध दाह-संस्कार के मामले सामने आए। सवाल यह नहीं है कि राज्य के सामने सुरक्षा की असाधारण चुनौती थी या नहीं। वह चुनौती वास्तविक थी। सवाल यह है कि क्या उस चुनौती को ऐसे कदमों का औचित्य बना दिया गया, जिन्होंने मानव जीवन और कानून के शासन को खतरे में डाल दिया।

अकाली दल को भी अपने वादों और उनके क्रियान्वयन के बीच की दूरी का जवाब देना होगा। उसके 1996-97 के चुनाव घोषणापत्र में पुलिस ज्यादतियों, फर्जी मुठभेड़ों और गुमशुदगियों की जांच कराने का वादा किया गया था। वर्षों से जवाब की प्रतीक्षा कर रहे परिवारों के लिए यह वादा मायने रखता था।

लेकिन शिरोमणि अकाली दल-भाजपा गठबंधन के दोबारा सत्ता में आने के बाद 14 मार्च 2012 को सुमेध सिंह सैनी को पंजाब का पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया। उस समय वह सीबीआई के एक मामले में आरोपपत्र का सामना कर रहे थे। यह मामला 1994 में लुधियाना के तीन निवासियों विनोद कुमार, अशोक कुमार और उनके चालक मुख्तियार सिंह के अपहरण और कथित हत्या से संबंधित था।

इस नियुक्ति ने एक राजनीतिक विरोधाभास उजागर किया। जिस दल ने पुलिस ज्यादतियों की जांच का वादा किया था, उसी ने पुलिस बल की कमान ऐसे अधिकारी को सौंप दी, जिन पर गंभीर आरोप थे। इस नियुक्ति की वैधता और इसके पीछे के राजनीतिक निर्णय का औचित्य दो अलग-अलग सवाल हैं।

2017 में सरकार बदलने से भी पंजाब के अधूरे सवालों का समाधान नहीं हुआ। कांग्रेस सरकार ने पिछली सरकार के कार्यकाल में कथित तौर पर दर्ज किए गए झूठे आपराधिक मामलों की जांच के लिए न्यायमूर्ति मेहताब सिंह गिल आयोग गठित किया। इसे फर्जी मुठभेड़ों और गुमशुदगियों की व्यापक जांच नहीं माना जा सकता। पुलिस जवाबदेही और हिरासत में ज्यादती से जुड़े बड़े सवाल बने रहे।

मुद्दा राजनीतिक दलों के बीच यांत्रिक ढंग से दोष बांटने का नहीं, बल्कि एक बार-बार दोहराए जाने वाले ढर्रे को पहचानने का है।

विपक्ष में रहते हुए हर दल न्याय और जवाबदेही की भाषा बोलता है। वह आयोग गठित करने, जांच कराने और दोषियों को दंडित करने का वादा करता है। सत्ता में आने के बाद वही दल उन प्रलोभनों और दबावों से घिर जाता है, जिनका सामना उसके पूर्ववर्ती कर चुके होते हैं। फिर अगली सरकार सुधार का एक नया वादा लेकर आती है।

इस बीच, जिस मां ने अपना बेटा खोया है, उसे नई सरकार के गठन से दूसरा बेटा नहीं मिल जाता। जिस पिता ने वर्षों अपने लापता बच्चे को खोजने में गुजारे हैं, उसे हर मुख्यमंत्री बदलने के साथ एक नया जीवन नहीं मिल जाता।

सत्ता बदलती है, दुख नहीं।

पुलिस की वर्दी के भीतर का इंसान

कुछ पुलिस अधिकारी मानवीय संवेदना क्यों खोते दिखाई देते हैं? क्या इसकी वजह नौकरी का दबाव है, हिंसा के बीच लंबे समय तक काम करने का असर है, ऐसा कार्य-संस्कृति का माहौल है जिसमें नतीजों को तो पुरस्कृत किया जाता है, लेकिन यह नहीं पूछा जाता कि वे हासिल कैसे किए गए? या फिर यह विश्वास कि वर्दी पहनने वाला व्यक्ति सामान्य नैतिक मर्यादाओं से ऊपर है?

एक और असहज सवाल है। क्या किसी अधिकारी को कभी यह डर सताता है कि वरिष्ठ अधिकारी के गैरकानूनी आदेश को मानने से इनकार करने पर उसका करियर प्रभावित हो सकता है, उसका तबादला किया जा सकता है, पदोन्नति रोकी जा सकती है या उसकी पेशेवर राह मुश्किल बनाई जा सकती है?

ये सवाल किसी संस्था के भीतर मौजूद दबावों को समझने में मदद कर सकते हैं, लेकिन गैरकानूनी आचरण को उचित नहीं ठहरा सकते। किसी आदेश के वरिष्ठ अधिकारी से आने भर से वह वैध नहीं हो जाता। गैरकानूनी आदेश को लागू करने वाले व्यक्ति की जिम्मेदारी है और जहां साक्ष्य आधार दें, वहां आदेश देने या ऐसे आचरण को संरक्षण देने वालों की भी।

गुलजार की फिल्म माचिस, जो 1996 में रिलीज हुई थी, पंजाब के अशांत वर्षों का एक सशक्त सिनेमाई चित्रण है। फिल्म ने दिखाया कि अपमान, पुलिस की बर्बरता और अलगाव किस तरह हिंसा के चक्र को बढ़ावा दे सकते हैं और सामान्य युवाओं का जीवन बदल सकते हैं।

फिल्म तथ्यों का प्रमाण नहीं हो सकती और आज के हालात की तुलना 1980 और 1990 के दशकों से पूरी तरह नहीं की जा सकती। फिर भी माचिस एक ऐसा सवाल छोड़ गई, जो आज भी प्रासंगिक है: जब लोगों की रक्षा के लिए बनी संस्थाएं ही कुछ लोगों की नजर में भय का कारण बन जाएं, तब क्या होता है?

आतंकवाद या आपराधिक हिंसा का कोई औचित्य नहीं हो सकता। लेकिन राज्य की गैरकानूनी कार्रवाई भी हिंसा को समाप्त नहीं करती। वह अविश्वास को और गहरा कर सकती है और ऐसे घाव छोड़ सकती है, जिनका दर्द पीढ़ियों तक बना रहता है।

13 मार्च 2025 को नाभा क्षेत्र में 22 वर्षीय जसप्रीत सिंह की हत्या ने इस बहस को वर्तमान से जोड़ दिया।

पुलिस का कहना था कि सात वर्षीय बच्चे के अपहरण के आरोपी जसप्रीत सिंह ने रोके जाने पर गोली चलाई और जवाबी गोलीबारी में मारा गया। उसके परिवार ने पुलिस के इस दावे को चुनौती दी। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में दायर एक अलग याचिका में गुरतेज सिंह ढिल्लों ने आरोप लगाया कि जसप्रीत ने आत्मसमर्पण कर दिया था, जिसके बाद उसे दूसरी जगह ले जाकर गोली मारी गई। उन्होंने चिकित्सकीय साक्ष्यों के आधार पर पुलिस के घटनाक्रम पर भी सवाल उठाए।

ये गंभीर आरोप थे, लेकिन इन्हें अदालत का ऐसा निष्कर्ष नहीं माना जा सकता कि मुठभेड़ फर्जी थी। इन आरोपों की जांच उन अधिकारियों से स्वतंत्र रूप से होना जरूरी था, जिनके आचरण पर सवाल उठाए जा रहे थे।

इस घटना के साथ एक और चिंताजनक मामला जुड़ा। आरोप लगे कि 13 और 14 मार्च 2025 की दरम्यानी रात पंजाब पुलिस के कर्मचारियों ने सेवारत सेना अधिकारी कर्नल पुष्पिंदर सिंह बाठ और उनके बेटे के साथ मारपीट की। कर्नल के परिवार ने आरोप लगाया कि पुलिसकर्मियों ने उन्हें फर्जी मुठभेड़ में फंसाने की धमकी दी।

परिवार ने यह सवाल भी उठाया कि क्या इसमें शामिल पुलिसकर्मियों का जसप्रीत की हत्या से कोई संबंध था। इन आरोपों की भी स्वतंत्र जांच आवश्यक है। हालांकि, केवल इन आरोपों के आधार पर जसप्रीत की मौत के घटनाक्रम को साबित नहीं माना जा सकता।

फिर भी एक सवाल पूछा जाना चाहिए: यदि एक सेवारत सेना अधिकारी और उसका परिवार इस तरह की धमकी का आरोप लगा सकता है, तो एक आम नागरिक को कितनी सुरक्षा मिल सकती है?

वर्दी का सम्मान उस कर्तव्य के कारण होना चाहिए, जिसका वह प्रतिनिधित्व करती है, न कि उस भय के कारण जो उसे देखकर पैदा हो।

सेना के अधिकारी, दुकानदार, किसान, पत्रकार या दिहाड़ी मजदूर, सभी को मनमानी पुलिस कार्रवाई से समान सुरक्षा पाने का अधिकार है।

जसप्रीत के माता-पिता ने बाद में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर समयबद्ध सीबीआई जांच की मांग की। उन्होंने अन्य बातों के साथ-साथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसमें सात चोटों का उल्लेख था। उनका आरोप था कि चिकित्सकीय साक्ष्य पुलिस के घटनाक्रम से मेल नहीं खाते।

हालांकि, जुलाई 2026 में माता-पिता ने अपनी याचिका वापस ले ली। उपलब्ध अदालती कार्यवाही में उनके हलफनामों का विवरण या याचिका वापस लेने के कारण दर्ज नहीं हैं। बाद में कर्नल बाठ के एक रिश्तेदार ने आरोप लगाया कि परिवार पर याचिका वापस लेने का दबाव था। इस आरोप की न्यायिक पुष्टि नहीं हुई है।

ये मामले संपूर्ण सूची नहीं हैं। लेकिन वे यह जरूर बताते हैं कि गैर-न्यायिक हत्या और हिरासत में हिंसा के आरोपों का निपटारा पुलिस के आधिकारिक बयान को बिना स्वतंत्र जांच के स्वीकार करके नहीं किया जा सकता।

किसी आरोपी की मौत पुलिस की सफलता का प्रमाण नहीं है। पुलिस का काम जांच करना है, अभियोजन का काम मुकदमा चलाना और अदालत का काम दोष तय करना है। कानून के शासन की बुनियाद यही है।

आप का ‘बदलाव’: वादे और पुलिस की परीक्षा

आम आदमी पार्टी 2022 में पंजाब में बदलाव का वादा लेकर सत्ता में आई थी। उसने खुद को पारंपरिक राजनीतिक व्यवस्था से अलग बताते हुए स्वच्छ शासन, राजनीतिक हस्तक्षेप में कमी और अधिक जवाबदेह प्रशासन का भरोसा दिया था।

इस वादे की कसौटी परखना इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि यह बदलाव के नाम पर किया गया था।

दिसंबर 2025 के स्थानीय निकाय चुनावों के दौरान पटियाला के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वरुण शर्मा और अन्य पुलिस अधिकारियों से कथित तौर पर जुड़ी एक ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आई। इसके बाद आरोप लगे कि विपक्षी उम्मीदवारों को नामांकन पत्र दाखिल करने से रोका जा रहा था। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने इस रिकॉर्डिंग की फोरेंसिक जांच का निर्देश दिया, जिसमें राज्य के नियंत्रण से बाहर स्वतंत्र जांच भी शामिल थी। जांच पूरी होने से पहले रिकॉर्डिंग को प्रामाणिक नहीं माना जा सकता।

इस प्रकरण ने चुनावों के दौरान पुलिस की निष्पक्षता और उस बदलाव के अर्थ पर सवाल उठाए, जिसकी बात वह पार्टी करती है जो भगत सिंह और डॉ. भीमराव आंबेडकर को अपना आदर्श बताती है। इन दोनों की विरासत यही संदेश देती है कि सार्वजनिक संस्थाओं को सत्ता में बैठे लोगों की नहीं, नागरिकों की सेवा करनी चाहिए।

पुलिस अधिकारी का कर्तव्य हर उम्मीदवार के लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा करना है, चाहे उसकी राजनीतिक संबद्धता कुछ भी हो। सत्ता में बैठी पार्टी को लाभ पहुंचाना उसका काम नहीं है।

अलग-अलग सरकारों के कार्यकाल में पुलिस पर राजनीतिक दबाव के आरोप सामने आते रहे हैं। हर मामले की जांच उसके अपने साक्ष्यों के आधार पर होनी चाहिए।

लेकिन आम आदमी पार्टी अपने शासन के सवालों का जवाब केवल कांग्रेस या अकाली दल की विफलताओं की ओर इशारा करके नहीं दे सकती। उसने अलग होने का वादा किया था। उस वादे की सही कसौटी रक्षात्मक रवैया नहीं, बल्कि जवाबदेही है।

यदि बदलाव का अर्थ केवल सत्ता की कुर्सी पर बैठी पार्टी का बदलना है, तो पंजाब यह पहले भी देख चुका है। लेकिन यदि बदलाव का अर्थ यह है कि पुलिस थाना किसी राजनीतिक कार्यालय का विस्तार न बने और हर नागरिक को समान संरक्षण मिले, तो यह वादा अब भी पूरा होने की प्रतीक्षा कर रहा है।

जब भय सत्ता का औजार बनने लगे

निखिल सराफ द्वारा लगाए गए आरोप इस ओर भी ध्यान दिलाते हैं कि जब किसी परिवार का सदस्य पुलिस हिरासत में हो, तो आर्थिक रूप से कमजोर परिवार कितने असहाय हो सकते हैं।

सात नवंबर की एक सार्वजनिक पोस्ट में सराफ ने चेताया था कि फर्जी मुठभेड़ का डर, खासकर सीमित संसाधनों वाले परिवारों के लिए, वसूली और धमकाने का जरिया बन सकता है।

उनके शब्दों में, “एक गरीब परिवार के सामने भयावह विकल्प होता है: किसी तरह पैसे का इंतजाम करे या इस डर के साथ जिए कि उसका अपना व्यक्ति शायद कभी लौटकर न आए।”

ये शिकायतकर्ता के आरोप और टिप्पणियां हैं, न कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या किसी अदालत द्वारा स्थापित तथ्य।

जिस परिवार के पास पैसा और कानूनी सहायता उपलब्ध है, उसके लिए वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचना और कानूनी उपाय अपनाना अपेक्षाकृत आसान हो सकता है। लेकिन गरीब परिवार को शायद यह भी पता न हो कि शिकायत कहां करे, किस अधिकारी के पास जाए या किसी आधिकारिक बयान को चुनौती कैसे दे।

ऐसे परिवार के लिए पुलिस थाना एक साथ दो विपरीत अर्थ रखने लगता है। वही जगह, जहां से सुरक्षा की उम्मीद की जाती है, भय का कारण भी बन सकती है।

इसका नुकसान केवल किसी की मृत्यु तक सीमित नहीं है। जब परिवार यह मानने लगे कि हिरासत में उसके प्रियजन की सुरक्षा इस बात पर निर्भर है कि वह सत्ता रखने वालों की मांग पूरी करता है या नहीं, तो भय स्वयं दबाव और जबरदस्ती का औजार बन सकता है।

निखिल सराफ की शिकायत और संस्थाओं की कसौटी

अधिवक्ता निखिल सराफ ने इन आरोपों को सार्वजनिक टिप्पणियों तक सीमित न रखकर संवैधानिक संस्थाओं के समक्ष उठाया। इसके लिए उनके प्रयासों का उल्लेख जरूरी है।

सराफ ने 12 जुलाई 2025 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में शिकायत दी थी। इसमें आरोप लगाया गया कि पंजाब के पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने पुलिस अधिकारियों को पेशेवर मूल्यांकन के पैमाने के रूप में गैर-न्यायिक हत्याएं अथवा ‘मुठभेड़ें’ करने के निर्देश दिए थे। यह आरोप है, जिसकी स्वतंत्र जांच और पुष्टि आवश्यक है।

शिकायत में एक पत्रकार की एक जून 2025 की सोशल मीडिया पोस्ट का हवाला दिया गया था, जिसमें पुलिस महानिदेशक के नाम से कथित तौर पर भेजे गए व्हाट्सऐप संदेश का स्क्रीनशॉट था। उपलब्ध सामग्री के आधार पर उस संदेश की प्रामाणिकता और संदर्भ स्थापित नहीं हुए हैं।

List of people who were either killed or shot, while they were in the Custody of Punjab Police.

This list is now a part of P & H High Court records and is also before the NHRC.

A few points;-

1) All these victims belong to very poor families, who have no resources to challenge/ fight such brutal atrocities committed by the State.

2) Like Bombay ( now Mumbai) the Police off’s become a part of the Extortion racket, as this is the easiest way to raise huge amounts of money.

Builders are the easiest targets for Extortion, like it is happening in Mohali & elsewhere.

With increased Judicial scrutiny, the Mumbai police reformed it’s ground level policing, leading to end of the Encounters era of 1990’s.

3) Encounters are not a solution to crime, it further breeds more fear, lawlessness and anarchy.

Crime by the State cannot be a solution to crime by an individual or a a group.

4) Most Police off’s like the Generals of the Pakistan Army are millionaires / Bn, they want to rule and not reform.

5) Besides the DGP, Punjab who had given such orders, others too are responsible for these crimes, which will include Bhagwant Mann, KAP Sinha & others, if there’s an honest investigation.

THIS NEEDS TO END IN PUNJAB AND IN INDIA.

@UNHumanRights
@hrw
@CommissionerHR

— Nikhil Saraf (@NikhilSaraf14) November 6, 2026

सराफ ने पंजाब में कथित गैर-न्यायिक हत्याओं और हिरासत में यातना की कई घटनाओं का भी उल्लेख किया।

बाद में उन्होंने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में सीडब्ल्यूपी संख्या 29473/2026 के तहत याचिका दायर की। उनकी भूमिका इन आरोपों को जांच करने में सक्षम संस्थाओं के समक्ष रखना रही है। तथ्यों को स्थापित करने की जिम्मेदारी स्वतंत्र जांच की है।

उनकी एक सार्वजनिक पोस्ट में यह सिद्धांत संक्षेप में सामने आया:

“राज्य द्वारा किया गया अपराध किसी व्यक्ति या समूह के अपराध का समाधान नहीं हो सकता।”

राज्य के पास ऐसी शक्तियां हैं, जिनकी बराबरी कोई व्यक्ति या आपराधिक समूह नहीं कर सकता। इसीलिए राज्य द्वारा बल प्रयोग पर निगरानी और संयम और भी जरूरी है।

12 नवंबर की एक सार्वजनिक पोस्ट में सराफ ने तर्क दिया कि कथित गैर-न्यायिक हत्याओं को केवल प्रभावित परिवारों का मामला समझकर नहीं छोड़ा जाना चाहिए। उनका कहना था कि पुलिस व्यवस्था के किसी एक हिस्से में दंडमुक्ति की भावना पूरे न्याय तंत्र में जनता का भरोसा कमजोर कर सकती है।

उन्होंने यह चेतावनी भी दी कि भय और बेलगाम अधिकार का इस्तेमाल धमकाने तथा वसूली के लिए किया जा सकता है।

ये शिकायतकर्ता के तर्क हैं, आयोग के निष्कर्ष नहीं। उनका महत्व उन सवालों में है, जिन्हें वे स्वतंत्र जांच के सामने रखते हैं।

उच्च न्यायालय के समक्ष शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत सूचियों में ऐसे लोगों के नाम शामिल थे, जिनकी कथित तौर पर पुलिस हिरासत में या मुठभेड़ों में हत्या हुई अथवा जिन्हें गोली मारी गई। ये सूचियां मीडिया में प्रकाशित खबरों के आधार पर तैयार की गई थीं और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के समक्ष भी रखी गई थीं।

सराफ के हलफनामे के अनुच्छेद 7 में स्वीकार किया गया है कि ये विवरण मीडिया रिपोर्टों से लिए गए थे और उनमें अंतर या विसंगतियां हो सकती हैं, जिनका पता निष्पक्ष और वैज्ञानिक जांच से लगाया जाना जरूरी है।

इसलिए इन सूचियों को स्वतंत्र रूप से प्रमाणित सरकारी अभिलेख नहीं, बल्कि जांच और सत्यापन की सामग्री के रूप में देखा जाना चाहिए। प्रत्येक मामले और उससे जुड़ी परिस्थितियों की पुलिस रिकॉर्ड, चिकित्सकीय साक्ष्य, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों से जांच होनी चाहिए।

स्वतंत्र जांच का उद्देश्य न तो हर पुलिस अधिकारी को पहले से दोषी मानना है और न ही हर आरोप को बिना पड़ताल स्वीकार कर लेना। उसका काम साक्ष्यों के आधार पर सच तक पहुंचना है।

पंजाब से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सवाल

सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम दो नवंबर 2026 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की कार्यवाही से सामने आया।

आयोग ने दर्ज किया कि शिकायत को जांच और रिपोर्ट के लिए पंजाब के गृह विभाग के पास भेजा गया था। लेकिन राज्य की ओर से जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, वह पंजाब के पुलिस महानिदेशक के कार्यालय से भेजी गई थी।

आयोग ने इस बात पर आपत्ति जताई कि आरोप पुलिस नेतृत्व से जुड़े थे, लेकिन जवाब उसी प्राधिकारी के कार्यालय से आया, जिसके आचरण पर सवाल उठाए जा रहे थे।

गृह विभाग के रवैये को ‘लापरवाह’ बताते हुए आयोग ने मुख्य सचिव और गृह सचिव को स्वतंत्र जांच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। आयोग ने चार सप्ताह के भीतर जांच रिपोर्ट और 10 दिसंबर 2026 तक अतिरिक्त अथवा पूर्ण रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा।

आयोग ने यह भी संकेत दिया कि निर्देशों का पालन न होने की स्थिति में वह मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 13 के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने न तो आरोपों को साबित घोषित किया है और न ही किसी अधिकारी को दोषी ठहराया है। उसके निर्देश का संबंध राज्य की प्रतिक्रिया की पर्याप्तता और जांच की स्वतंत्रता से है। पुलिस नेतृत्व से जुड़े आरोपों की जांच उसी पुलिस तंत्र के माध्यम से नहीं होनी चाहिए, जिसके कामकाज पर सवाल उठाए गए हैं।

तीन नवंबर 2026 को सीडब्ल्यूपी संख्या 29473/2026 में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने दो नवंबर को मुख्य सचिव को भेजे गए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पत्र का संज्ञान लिया था, जिसमें राज्य से जवाब मांगा गया था।

चूंकि आयोग ने मामले का संज्ञान ले लिया था और मुख्य सचिव को जवाब देना था, इसलिए उच्च न्यायालय ने रिट याचिका पर आगे कार्यवाही की आवश्यकता नहीं समझी। याचिका का निपटारा करते हुए याचिकाकर्ता को आयोग के समक्ष अपने सभी उपलब्ध पक्ष और दलीलें रखने की स्वतंत्रता दी गई।

उच्च न्यायालय ने यह निष्कर्ष नहीं दिया कि कथित मुठभेड़ें फर्जी थीं। न ही उसने किसी व्यक्तिगत अधिकारी के विरुद्ध लगाए गए आरोपों पर फैसला सुनाया। अब आगे की वास्तविक पड़ताल इस बात पर निर्भर करेगी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के निर्देश पर होने वाली जांच कितनी स्वतंत्र और विश्वसनीय रहती है।

मुख्य सचिव और गृह सचिव को यह सुनिश्चित करना होगा कि जांच सरकारी कार्यालयों के बीच पत्राचार का एक और सिलसिला बनकर न रह जाए। इसमें शिकायत में उठाई गई घटनाओं, उपलब्ध साक्ष्यों, पुलिस हिरासत में हुई मौतों और चोटों की परिस्थितियों तथा जहां साक्ष्य इसकी मांग करें, वहां आदेश देने वालों की भूमिका की भी पड़ताल होनी चाहिए।

यदि किसी तरह की गड़बड़ी साबित होती है, तो कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। यदि आरोप प्रमाणित नहीं होते, तो उस निष्कर्ष का आधार भी साक्ष्यों की पारदर्शी जांच होनी चाहिए।

स्वतंत्र जांच अपने आप में किसी को दोषी घोषित करना नहीं है। यही वह प्रक्रिया है, जिसके जरिए आरोप और तथ्य तथा जवाबदेही और महज अभियोग के बीच अंतर स्पष्ट किया जा सकता है।

सराफ की शिकायत सोशल मीडिया की बहस से आगे बढ़कर अब संवैधानिक संस्थाओं तक पहुंच चुकी है। जिन परिवारों के मामले इस शिकायत में उठाए गए हैं, उनके लिए यह जांच इस बात की परीक्षा है कि क्या राज्य अपनी ही कार्रवाई की निष्पक्ष पड़ताल करने को तैयार है।

वर्दी को भी कानून के सामने जवाब देना होगा

जब भी किसी मुठभेड़ की खबर आती है, तो दुनिया को दो सुविधाजनक खेमों में बांट देने का प्रलोभन पैदा होता है: एक तरफ पुलिस और दूसरी तरफ अपराधी।

लेकिन संविधान राज्य को यह छूट नहीं देता कि किसी व्यक्ति पर गंभीर अपराध का आरोप लगने भर से उसके प्रति अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ ले।

किसी व्यक्ति पर अपहरण, हत्या, आतंकवाद या वसूली का आरोप हो सकता है। आरोप गंभीर हो सकता है और उससे समाज को वास्तविक खतरा भी हो सकता है। फिर भी आरोपी कानून के संरक्षण का हकदार है। यदि वह दोषी है, तो उसे मुकदमे और सजा का सामना करना चाहिए। किसी व्यक्ति की गैरकानूनी हत्या इसलिए कम गंभीर नहीं हो जाती कि उस पर किसी दूसरे अपराध का आरोप था।

पुलिस को प्रभावी ढंग से जांच करने और जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सक्षम होना चाहिए। लेकिन उसकी पेशेवर सफलता का पैमाना कानून के मुताबिक की गई जांच, अदालत में परखे गए साक्ष्य और नागरिकों की सुरक्षा होना चाहिए, न कि मुठभेड़ों में मारे गए लोगों की संख्या।

किसी भी राजनीतिक दल की सरकार किसी अधिकारी को निष्पक्ष जांच से बचाकर पुलिस को मजबूत नहीं करती। इससे जनता का भरोसा कमजोर होता है और उन असंख्य पुलिसकर्मियों का मनोबल भी प्रभावित होता है, जो कानून के दायरे में रहकर अपना काम करते हैं।

पंजाब ने इतनी हिंसा झेली है कि वह जानता है कि जख्मी समाज को बल प्रदर्शन के एक और दौर से ठीक नहीं किया जा सकता। उसे सच, जवाबदेही और गलती स्वीकार करने का साहस चाहिए, चाहे जिम्मेदार कोई भी हो।

‘एनकाउंटर स्पेशलिस्ट’ की छवि को नायक की तरह पेश करने का भी खतरा है, मानो मुठभेड़ों में मारे गए लोगों की संख्या कोई ऐसी उपलब्धि हो, जिसका सिनेमाई उत्सव मनाया जाना चाहिए। अब तक छप्पन जैसी फिल्में ऐसे किरदारों को लोकप्रियता दे सकती हैं, लेकिन पंजाब का इतिहास इस तरह का कोई सुकून नहीं देता। यहां बंदूक को कानून से ऊपर रखने के परिणाम बेहद वास्तविक और पीड़ादायक रहे हैं।

पंजाबी समाज की आत्मा ने हमेशा अन्याय का विरोध किया है और कमजोरों की गरिमा की रक्षा की है। जब आरोप वर्दीधारियों पर हों, तब यह आवाज खामोश नहीं होनी चाहिए। पंजाब कोई फिल्मी सेट नहीं है, उसके लोग मुठभेड़ के नायकों के दर्शक नहीं हैं और उसके विवेक को सत्ता के भय से दबाया नहीं जा सकता।

पंजाब के दर्दनाक इतिहास का सबक पूरी पुलिस व्यवस्था को कठघरे में खड़ा करना नहीं है। सबक यह है कि कोई वर्दी, कोई राजनीतिक पद और कोई सरकारी ओहदा किसी को कानून से ऊपर नहीं रख सकता।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जांच इस बात की परीक्षा है कि राज्य ने अपने अतीत से कुछ सीखा है या नहीं। यह मौजूदा सरकार की भी परीक्षा है, जिसने बदलाव का वादा किया था। यह पुलिस नेतृत्व की भी परीक्षा है, जिसे समझना होगा कि आदेश का पालन करना कभी भी वैधानिक विवेक का विकल्प नहीं हो सकता। और यह उन संस्थाओं की भी परीक्षा है, जिन्हें तब भी स्वतंत्र रहना चाहिए जब आरोप राज्य की अपनी मशीनरी पर हों।

मैंने पंजाब को बदलते राजनीतिक दौर, बदलते नारों और बदलते आश्वासनों से गुजरते देखा है। हर नई सरकार एक अलग भविष्य का वादा लेकर आती है। लेकिन राज्य में आज भी ऐसे परिवार हैं, जो अतीत के सवालों के जवाब तलाश रहे हैं। और कुछ परिवार अब वर्तमान को लेकर भी सवाल पूछ रहे हैं।

पुलिस थाने के बाहर इंतजार कर रहे परिवार के लिए, अपने बेटे की मौत का कारण जानना चाहने वाली मां के लिए और किसी सरकारी बयान के बजाय अपने लापता परिजन का नाम और कब्र तलाश रहे पिता के लिए सवाल बेहद सीधा है:

यदि हमारी रक्षा करने वालों पर ही गैरकानूनी ढंग से किसी की जान लेने का आरोप हो, तो हमारे साथ कौन खड़ा होगा?

लोकतंत्र के पास इस सवाल का जवाब होना चाहिए।

और पंजाब इतने वर्षों बाद अब एक और खामोशी बर्दाश्त नहीं कर सकता।

जब निगहबाँ ही शिकारी की ज़ुबाँ बोलने लगें,
तब शहर के लोग किस दर पर अमाँ माँगने लगें।
— नातिक़ गुलावठी

नोट: यह लेख मूल अंग्रेज़ी लेख का हिंदी रूपांतरण है। मूल लेख पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
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