जट्ट की बेटी धूम मचाए, और हम शर्म को ताक पर रखें!

नाम के साथ ‘ढिल्लों’ जुड़ा था। वह पंजाब के जट्ट समुदाय की बेटी थीं। बस, अखबार में खबर पढ़ते ही ‘पंजाबियों की शान निराली है’ वाली जमात ने ‘कुड़ी जट्टां दी धुम्मां पावे’ की धुन पर भंगड़ा डालने में न कोई कसर छोड़ी और न ही शर्म को हाथ लगाने की जरूरत समझी। हरमीत ढिल्लों ट्रंप की अमानवीय सत्ता-व्यवस्था का हिस्सा बनी हुई थीं, लेकिन हमें इससे क्या लेना-देना था! हमें तो अपनी ‘धी’ पर गर्व करना था। सो, केवल ‘ढिल्लों’ उपनाम के सहारे हमारी राजनीति भी परिभाषित हो गई और हमारा निष्कर्ष भी पहले से तय हो गया।

पंजाबियों में यह स्वाभाविक है, लेकिन कई बार यह गर्व अनावश्यक रूप से अतिरंजित रूप भी ले लेता है। दुनिया के किसी कोने में पंजाबी मूल का कोई व्यक्ति ऊंचा पद हासिल कर ले तो उसकी सफलता को अपनी सामूहिक उपलब्धि मान लिया जाता है।

किसी ने अमेरिका में बड़ा पद पा लिया, किसी ने ब्रिटेन में मंत्री बनने का गौरव हासिल कर लिया, किसी ने कनाडा की संसद में जगह बना ली—हम अक्सर उसकी विचारधारा, नीतियों और सार्वजनिक भूमिका को समझने से पहले ही उसे अपनी कामयाबी का प्रतीक बना लेते हैं। मानो केवल साझा उपनाम, जन्मभूमि या विरासत ही किसी व्यक्ति को हमारी प्रशंसा और समर्थन का अधिकारी बना देती हो।

हरमीत ढिल्लों के मामले में इस मानसिकता की पड़ताल जरूरी है, क्योंकि उनकी सामुदायिक पहचान और उनके सरकारी कामकाज की दिशा के बीच एक तीखा विरोधाभास दिखाई देता है। इस पूरे घटनाक्रम में पंजाबियों की पहचान-आधारित राजनीति की वैचारिक दरिद्रता भी उजागर होती है।

अब जब डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी को मध्यावधि चुनावों में बड़ा झटका लगा है और ढिल्लों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, तो शायद यह उचित अवसर है कि हम इस पंजाबी बेटी के कामकाज का मूल्यांकन किसी स्वतंत्र राजनीतिक और वैचारिक दृष्टिकोण से भी करें।

आखिर किसी व्यक्ति की पंजाबी या सिख पृष्ठभूमि ही उसकी राजनीति को हमारे समर्थन का अधिकारी क्यों बना देती है?

हरमीत ढिल्लों अमेरिकी न्याय विभाग के नागरिक अधिकार प्रभाग (Civil Rights Division) की प्रमुख थीं। लेकिन इस पद पर रहते हुए वह कर क्या रही थीं?

भारत में जन्मी और एक सिख परिवार से संबंध रखने वाली हरमीत बचपन में ही अपने परिवार के साथ अमेरिका चली गई थीं। पेशे से वकील ढिल्लों ने कैलिफोर्निया में अपनी कानूनी फर्म स्थापित की और धीरे-धीरे अमेरिका के रूढ़िवादी राजनीतिक तथा कानूनी हलकों में अपनी पहचान बनाई। लंबे समय तक वह रिपब्लिकन पार्टी की राजनीति और डोनाल्ड ट्रंप के राजनीतिक-कानूनी दायरे का हिस्सा रही थीं।

2023 में उन्होंने रिपब्लिकन नेशनल कमेटी के अध्यक्ष पद का चुनाव भी लड़ा था, हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा। ट्रंप के साथ उनकी निकटता केवल राजनीतिक समर्थन तक सीमित नहीं थी। उनकी कानूनी फर्म ने ट्रंप का प्रतिनिधित्व भी किया था, जब 6 जनवरी 2021 को अमेरिकी संसद पर हुए हमले की जांच कर रही कांग्रेस की समिति ने ट्रंप को गवाही के लिए समन भेजा था।

इसलिए जब ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल में उन्हें अमेरिकी न्याय विभाग के नागरिक अधिकार प्रभाग की सहायक अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया, तो यह किसी निष्पक्ष प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति नहीं थी। यह एक ऐसे व्यक्ति को उस संस्था की कमान सौंपने का राजनीतिक और वैचारिक फैसला था, जिसकी अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धताएं पहले से सार्वजनिक थीं।

उस संस्था का काम अमेरिकी समाज में नागरिक अधिकारों की रक्षा करना है, जबकि जिस राजनीतिक दल की वह प्रमुख समर्थक थीं, उसकी नीतियों और कार्रवाइयों पर नागरिक अधिकारों के उल्लंघन को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं।

अमेरिकी न्याय विभाग के नागरिक अधिकार प्रभाग की स्थापना 1957 में हुई थी। अमेरिका में नस्लीय भेदभाव, विशेषकर अफ्रीकी-अमेरिकी लोगों के साथ संस्थागत अन्याय और उनके मतदान के अधिकार की रक्षा के लंबे संघर्ष की पृष्ठभूमि में इस संस्था की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही है।

इस प्रभाग का काम पुलिस द्वारा नागरिक अधिकारों के उल्लंघन, नस्लीय भेदभाव, मतदान के अधिकार से वंचित करने, आवास और शिक्षा में भेदभाव तथा ऐसे ही अन्य मामलों में संघीय कानूनों को लागू करवाना रहा है। इसी कारण इसे कई बार न्याय विभाग का ‘मुकुट का हीरा’ (Crown Jewel) भी कहा गया है।

लेकिन ढिल्लों के कार्यकाल में इस संस्था की प्राथमिकताएं बदल गईं। उन्होंने प्रभाग के संसाधनों और वकीलों को ट्रंप प्रशासन के वैचारिक एजेंडे से जुड़े मुद्दों की ओर मोड़ दिया। विश्वविद्यालयों में विविधता, समानता और समावेशन (DEI) नीतियों की जांच, श्वेत विद्यार्थियों के साथ कथित भेदभाव के मामले, विश्वविद्यालय परिसरों में यहूदी-विरोधी व्यवहार के आरोप, महिलाओं के खेलों में ट्रांसजेंडर खिलाड़ियों की भागीदारी और हथियार रखने के अधिकार जैसे मुद्दे उनके कार्यकाल की प्रमुख प्राथमिकताएं बन गए।

इनमें से कुछ मुद्दों पर देश और दुनिया में व्यापक कानूनी तथा सामाजिक बहस हुई है। यहूदी-विरोधी भेदभाव का विरोध करना या किसी भी नागरिक के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करना अपने आप में गलत नहीं है। सवाल यह है कि क्या इन मुद्दों को हल करने के नाम पर उस संस्था के मूल दायित्व को पीछे धकेल दिया गया, जिसके गठन का ऐतिहासिक उद्देश्य नस्लीय और अन्य प्रकार के संस्थागत भेदभाव के खिलाफ लड़ना था?

जॉर्ज फ्लॉयड और ब्रियोना टेलर की मौतों के बाद अमेरिकी पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठे थे। उस समय पुलिस व्यवस्था में सुधार की जरूरत को लेकर व्यापक बहस हुई और कुछ सुधारात्मक प्रयास भी शुरू किए गए। लेकिन ढिल्लों के नेतृत्व में न्याय विभाग ने ऐसे प्रयासों से पीछे हटने का फैसला किया। पुलिस की जवाबदेही और नस्लीय भेदभाव के मामलों में संघीय हस्तक्षेप की गुंजाइश सीमित होती चली गई।

इसी दौरान विभिन्न विश्वविद्यालयों के खिलाफ जांचों ने भी जोर पकड़ा। कुछ संस्थानों ने न्याय विभाग के साथ समझौते किए। परिणामस्वरूप वर्जीनिया विश्वविद्यालय के अध्यक्ष जेम्स रायन ने अपना पद छोड़ने का फैसला किया, ताकि विश्वविद्यालय को प्रशासन के साथ लंबी और महंगी कानूनी लड़ाई से बचाया जा सके। तीखी आलोचना के बावजूद ढिल्लों की नीतियों में कोई बदलाव दिखाई नहीं दिया।

हरमीत ढिल्लों के कार्यकाल का सबसे गंभीर पहलू चुनावों से जुड़ा रहा।

भारत ने एस.आई.आर. के मामले में जो स्थिति देखी, जहां गरीबों, अल्पसंख्यकों और दलितों के मतदान के अधिकार प्रभावित होने तथा बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम मतदाता सूचियों से हटाए जाने के आरोप सामने आए, कुछ वैसी ही स्थिति अमेरिका में भी देखने को मिली।

ट्रंप लंबे समय से यह दावा करते आए हैं कि अमेरिकी चुनावों में बड़ी संख्या में गैर-नागरिक मतदान करते हैं, लेकिन इस दावे के समर्थन में व्यापक स्तर पर कोई विश्वसनीय प्रमाण सामने नहीं आए। इसके बावजूद ढिल्लों के नेतृत्व में न्याय विभाग ने विभिन्न राज्यों से मतदाता सूचियां हासिल करने के लिए अभियान चलाया। जिन राज्यों ने यह जानकारी देने से इनकार किया, उनके खिलाफ मुकदमे दायर किए गए।

‘वॉशिंगटन पोस्ट’ की रिपोर्ट के मुताबिक, न्याय विभाग ने ऐसे 31 मुकदमे दायर किए, जिनमें से 27 में उसे संघीय अदालतों में हार का सामना करना पड़ा। शेष चार मामले उस समय विचाराधीन थे। यह केवल किसी सरकारी विभाग की कानूनी असफलता का मामला नहीं था। इससे कहीं बड़ा सवाल यह था कि क्या सरकार बिना ठोस प्रमाणों के चुनाव प्रक्रिया के प्रति संदेह पैदा करने के लिए अपनी संस्थागत शक्ति का इस्तेमाल कर रही थी?

कई ऐसे कानून, जिनका ऐतिहासिक उद्देश्य अफ्रीकी-अमेरिकी और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के मतदान के अधिकार की रक्षा करना था, उन्हीं कानूनों का इस्तेमाल नस्लीय अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को कम करने के लिए किए जाने के आरोप लगे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं के नए सिरे से निर्धारण (Redistricting) को प्रोत्साहित करने के आरोप भी सामने आए। इस तरह जिस संस्था का दायित्व लोगों के मतदान के अधिकार की रक्षा करना था, उसे राजनीतिक रूप से लाभदायक निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण और मतदाता सूचियों से जुड़े विवादों में इस्तेमाल किया गया।

किसी सरकारी संस्था की दिशा केवल उसके प्रमुख के बयानों से नहीं बदलती। उसके अनुभवी अधिकारी, कानूनी विशेषज्ञ और पेशेवर कर्मचारी भी उसकी संस्थागत स्मृति (Institutional Memory) और निष्पक्षता का अभिन्न हिस्सा होते हैं। ढिल्लों के कार्यकाल में नागरिक अधिकार प्रभाग के तीन-चौथाई से अधिक कर्मचारी संस्था छोड़कर चले गए। ढिल्लों ने इसे अपनी उपलब्धि के रूप में पेश किया। उनका तर्क था कि पुराने अधिकारी संस्था को अपने वैचारिक एजेंडे के अनुसार चला रहे थे और नई प्राथमिकताओं से सहमत नहीं थे।

लेकिन नई प्राथमिकताएं तो मताधिकार और चुनावी प्रक्रिया को लेकर विवादों से जुड़ी थीं!

हालांकि ढिल्लों ने कहा है कि वह निजी कानूनी प्रैक्टिस में लौटना चाहती हैं और इसी कारण उन्होंने इस्तीफा दिया, लेकिन सीबीएस न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप उनसे नाराज थे, क्योंकि वह चाहते थे कि ढिल्लों और अधिक आक्रामक रुख अपनाएं।

सच्चाई यह है कि उनके पद छोड़ने को उन लोगों और संस्थाओं के लिए राहत के रूप में देखा जा रहा है, जो नागरिक अधिकार प्रभाग को उसके मूल संवैधानिक और कानूनी उद्देश्य की ओर लौटते देखना चाहते हैं।

इस पूरे मामले में पंजाबियों के लिए एक अलग सबक भी है।

हमें अपनी पंजाबी पहचान और सिख विरासत पर गर्व करने का पूरा अधिकार है। दुनिया के किसी भी हिस्से में पंजाबी मूल का कोई व्यक्ति ऊंचा पद हासिल करता है तो उसकी मेहनत और सफलता की सराहना होनी चाहिए। लेकिन यह गर्व उसके हर राजनीतिक फैसले, हर वैचारिक स्थिति या हर सरकारी कार्रवाई के समर्थन में नहीं बदल जाना चाहिए।

किसी व्यक्ति की जाति, धर्म, भाषा या जन्मभूमि उसकी राजनीतिक नैतिकता का प्रमाणपत्र नहीं होती। पंजाबी उपनाम होना और पंजाबी जनहितों अथवा पंजाब के ऐतिहासिक मूल्यों का प्रतिनिधि होना दो बिल्कुल अलग बातें हैं।

सिख इतिहास में जुल्म के खिलाफ खड़े होने, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करने, धार्मिक स्वतंत्रता और मानवीय गरिमा के लिए संघर्ष करने की एक गहरी परंपरा रही है। इस परंपरा को केवल अपने समुदाय के किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत सफलता से नहीं, बल्कि उसके काम की नैतिक दिशा से जोड़कर देखना चाहिए।

हमने पहले भी हरजीत सिंह सज्जन जैसे राजनेताओं के लिए धार्मिक संस्थाओं को उनके गले में सिरोपा डालते देखा है। न हमने इराक के खिलाफ नाहक युद्ध में कनाडा की भूमिका पर बहस की जरूरत समझी और न ही रक्षा मंत्री के रूप में उनके कामकाज का कोई गंभीर मूल्यांकन किया। बस उनके सिर पर पगड़ी थी, इसलिए उनके गले में सिरोपा डालना हमने अपना फर्ज समझ लिया।

केवल नाम के साथ सिंह, कौर या किसी जट्ट गोत्र का जुड़ा होना किसी की प्रशंसा करने का पर्याप्त आधार नहीं हो सकता। ऐसा करना हमारी अपनी ऐतिहासिक चेतना के साथ अन्याय है। किसी व्यक्ति की प्रवासी पहचान से आगे बढ़कर यह भी देखना चाहिए कि वह किस शक्तिशाली राजनीतिक विचारधारा और उसके शासन-संबंधी एजेंडे का हिस्सा बनता है।

सवाल यह नहीं है कि वह पंजाबी है या नहीं, बल्कि यह है कि उसने अपने पद की ताकत का इस्तेमाल किसके पक्ष में किया, किन लोगों के अधिकारों की रक्षा की और किनके अधिकारों को कमजोर करने वाली नीतियों को आगे बढ़ाया।

पहचान गर्व का स्रोत हो सकती है, लेकिन किसी की राजनीति को परखने का विकल्प नहीं।

उपनाम साझा हो सकता है, जमीर और विचारधारा नहीं।

इसलिए अगली बार जब कोई सिंह, कौर या जट्ट पंजाबी गोत्र वाला व्यक्ति कोई बड़ा कारनामा करे, सिर पर ढाई मीटर का दुपट्टा रखकर या सात मीटर लंबी पगड़ी बांधकर कोई कौमी दावा पेश करे, तो उसे सर्व-साझीवालता के नजरिए से परखने के बाद ही सिरोपा भेंट करना चाहिए।

सिरोपा कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो अपने आप मिल जाती है या जिसे किसी को यूं ही दे दिया जाता है। यह एक बख्शिश है, एक जिम्मेदारी है।

हम गुरु के हैं, इसका अर्थ है कि हम विचार के भी हैं। गुरशब्द के हैं। यानी शब्द और विचार की परंपरा से जुड़े हुए हैं। हर नियुक्ति पर भंगड़ा डालने और हर सिरोपा देने के फैसले में यह साबित होना चाहिए कि हम गुरु वाले हैं, विचार वाले हैं।

कोई लाख बार ‘ढिल्लों’ कहलाए, उसे यह भी साबित करना होगा कि वह सचमुच ‘हरि की मीत’ है।

संपादकीय टिप्पणी: यह लेख मूल रूप से पंजाबी भाषा में लिखा गया है और इसका हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया गया है। पंजाबी का मूल लेख पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।_______________
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