November 20, 2026

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दिल्ली की दमघोंटू हवा: शासन व्यवस्था की नाकामी

करोड़ों लोग ज़हरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हैं, लेकिन सरकारों और जिम्मेदार संस्थाओं की ओर से अब तक कोई ठोस और स्थायी समाधान सामने नहीं आया है।

हमारी राष्ट्रीय राजधानी ने दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल होने का एक शर्मनाक रिकॉर्ड बना लिया है। दुनिया के 100 सबसे प्रदूषित प्रमुख शहरों में से 99 भारत में हैं। ऐसे में दिल्ली का इस सूची में सबसे ऊपर होना शायद किसी को चौंकाता नहीं।

सिर्फ राजधानी ही नहीं, पटना से आगे तक फैले पूरे गंगा के मैदानी क्षेत्र के लोग जहरीली हवा से राहत का इंतजार कर रहे हैं। सरकारें, प्रवर्तन एजेंसियां और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी हर साल इस संकट से दो-चार होते हैं। लेकिन जैसे ही मौसम में थोड़ा सुधार आता है और हवा में मौजूद प्रदूषक नीचे बैठने लगते हैं, प्रदूषण को लेकर मचा शोर भी धीरे-धीरे थम जाता है।

जनता की याददाश्त से यह संकट कुछ समय के लिए ओझल हो जाता है। फिर अगली सर्दियों में प्रदूषण का स्तर बढ़ता है और वही बयानबाजी, वही चिंता और वही एक-दूसरे पर दोष मढ़ने का सिलसिला शुरू हो जाता है।

अब समय आ गया है कि समस्या को उसके वास्तविक रूप में स्वीकार किया जाए और सभी जिम्मेदार पक्षों की जवाबदेही तय हो। इसमें सरकारें, न्यायपालिका, वाहन मालिक, किसान, उद्योग और प्रदूषण नियंत्रण के लिए जिम्मेदार संस्थाएं—सभी शामिल हैं।

सरकारों की नाकामी और समन्वय का अभाव

सबसे पहले लगातार सत्ता में रही सरकारों की भूमिका पर नजर डालनी चाहिए। दिल्ली में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अब भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रही हैं। इसके बावजूद प्रदूषण की समस्या कम होने के बजाय वर्षों के दौरान और गंभीर होती गई है। किसी भी सरकार ने इस समस्या को दूरदर्शिता और व्यापक दृष्टिकोण से हल करने की गंभीर कोशिश नहीं की।

Pollution Cartoon Hindi

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दूसरी राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करने के बजाय राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला जारी रहा। जबकि कम से कम इतना तो किया ही जा सकता था कि सार्वजनिक परिवहन को बेहतर और अधिक सुविधाजनक बनाया जाता तथा सड़कों पर निजी वाहनों की बढ़ती संख्या को नियंत्रित करने के उपाय किए जाते।

इसके लिए विश्वस्तरीय सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था जरूरी है। सिंगापुर जैसे देशों में सार्वजनिक परिवहन को प्रोत्साहित किया जाता है, जबकि निजी वाहनों के इस्तेमाल को महंगा और सीमित बनाने के लिए कड़े आर्थिक उपाय अपनाए जाते हैं। भारत में भी ऐसी नीतियों पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है।

प्रदूषण की वास्तविक स्थिति को लेकर भी कई सवाल उठते रहे हैं। भारत में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI की अधिकतम सीमा 500 निर्धारित है। लेकिन जब प्रदूषण का स्तर इससे कहीं अधिक होने की आशंका जताई जाती है, तो आधिकारिक आंकड़े उसकी पूरी गंभीरता सामने नहीं ला पाते। जहां आधिकारिक रीडिंग 400 के आसपास दिखाई देती है, वहीं कुछ स्वतंत्र मापों में यह स्तर 2,000 से भी अधिक बताए जाने का दावा किया गया है।

भारत का AQI आठ प्रदूषकों को ध्यान में रखता है। लेकिन बेंजीन, आर्सेनिक और निकेल जैसे कुछ अन्य हानिकारक तत्व इस सूचकांक में शामिल नहीं हैं। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या मौजूदा व्यवस्था हवा में मौजूद प्रदूषण के सभी खतरनाक पहलुओं को पर्याप्त रूप से सामने ला पाती है?

प्रदूषण मापने वाले निगरानी केंद्रों के आसपास पानी का छिड़काव कर रीडिंग कम दिखाने की शिकायतें भी सामने आती रही हैं। यदि ऐसे आरोप सही हैं, तो यह केवल आंकड़ों से छेड़छाड़ नहीं, बल्कि लोगों के स्वास्थ्य और सार्वजनिक भरोसे के साथ गंभीर खिलवाड़ है।

न्यायपालिका, पटाखे और पराली का सवाल

प्रदूषण के मुद्दे पर न्यायपालिका की भूमिका भी सवालों से परे नहीं है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा ग्रीन पटाखों को दिन में तीन घंटे तक चलाने की अनुमति देने का फैसला व्यावहारिक रूप से लागू कर पाना कितना संभव है, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। ऐसे प्रतिबंधों की निगरानी और उनका पालन सुनिश्चित करना आसान नहीं है।

दीवाली को पटाखों से जोड़ना भी जरूरी नहीं है। पटाखे भारतीय त्योहारों की कोई अनिवार्य या मूल परंपरा नहीं रहे हैं। लेखक के अनुसार, इनका प्रचलन अंग्रेजों के दौर में बढ़ा। इसलिए त्योहारों की परंपरा और प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों के बीच अंतर करना जरूरी है।

Pollution Hindi Cartoonइसके साथ ही पराली जलाने का मुद्दा हर साल राजनीतिक बहस का हिस्सा बन जाता है। पंजाब, पाकिस्तान के पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश सहित कई क्षेत्रों में फसल अवशेष जलाने की घटनाएं होती हैं। पंजाब सरकार का दावा है कि ऐसी घटनाएं घटकर पहले के लगभग एक-तिहाई रह गई हैं। लेकिन यह सवाल भी उठता है कि क्या कुछ किसान उपग्रह निगरानी के गुजर जाने के बाद पराली जलाते हैं, ताकि घटनाएं दर्ज न हो सकें?

हालांकि, पराली जलाने के लिए केवल किसानों को दोषी ठहराना समस्या का अधूरा आकलन होगा। इसके पीछे दशकों से चली आ रही कृषि नीतियां भी जिम्मेदार हैं। धान-गेहूं की फसल प्रणाली, मुफ्त बिजली और न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था ने किसानों को एक ऐसे कृषि चक्र में बांध दिया है, जिसका असर भूजल और पर्यावरण दोनों पर पड़ रहा है। सरकारों और नीति-निर्माताओं ने भी इस व्यवस्था को बदलने के लिए पर्याप्त इच्छाशक्ति नहीं दिखाई।

जिम्मेदारी से बचने का नहीं, समाधान का समय

आखिरकार, प्रदूषण की कीमत आम नागरिक चुका रहे हैं। करोड़ों लोग ऐसी हवा में सांस लेने को मजबूर हैं जो उनके स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन चुकी है। जिन लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी है, वे घरों में एयर प्यूरीफायर लगाकर कुछ हद तक राहत पा सकते हैं। लेकिन आम आदमी के पास यह विकल्प भी नहीं है।

हर साल सर्दियों में प्रदूषण पर चर्चा करना, बैठकों का आयोजन करना और एक-दूसरे को दोष देना किसी समाधान का विकल्प नहीं हो सकता। जरूरत है ईमानदार स्वीकारोक्ति, विभिन्न राज्यों के बीच समन्वय और ऐसे फैसलों की जिन्हें जमीन पर लागू किया जा सके।

प्रदूषण किसी एक सरकार, एक राज्य या एक मौसम की समस्या नहीं है। यह दशकों की नीतिगत लापरवाही और प्रशासनिक विफलता का परिणाम है। जब तक सरकारें, संस्थाएं, उद्योग, किसान और नागरिक अपनी-अपनी जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक दिल्ली और उत्तर भारत के लोगों को हर सर्दी में इसी जहरीली हवा का सामना करना पड़ेगा।

सवाल यह नहीं है कि अगली सर्दी में हवा कितनी खराब होगी। सवाल यह है कि क्या तब तक जिम्मेदार लोग कुछ करने के लिए तैयार होंगे? Punjab Today Logo

नोट: यह लेख अंग्रेज़ी के मूल लेख पर आधारित हिंदी रूपांतरण है। मूल लेख यहाँ पढ़ें।

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