पंजाब 2027: पांच साल की सत्ता के बाद आप की परीक्षा, विपक्ष के सामने एकजुटता की चुनौती

पंजाब विधानसभा चुनाव में अभी समय है, लेकिन 2027 के मुकाबले के चुनावी समीकरण आकार लेने लगे हैं। आम आदमी पार्टी को अभी खारिज करना जल्दबाजी होगी, लेकिन यह मान लेना भी मुश्किल है कि 2022 में उसे 92 सीटों तक पहुंचाने वाली राजनीतिक परिस्थितियां आज भी वैसी ही हैं।

आगामी चुनाव का सबसे बड़ा सवाल केवल यह नहीं है कि भगवंत मान सरकार को सत्ता-विरोधी रुझान का सामना करना पड़ेगा या नहीं। असली सवाल यह है कि कांग्रेस, भाजपा, शिरोमणि अकाली दल और अलग-अलग पंथिक ताकतों में बंटा विपक्ष इस असंतोष को विधानसभा सीटों में बदल पाएगा या नहीं। यही वजह है कि भाजपा और शिरोमणि अकाली दल के रिश्ते का सवाल पंजाब की चुनावी राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण अनसुलझे सवालों में बना हुआ है।

हाल के घटनाक्रम ने तस्वीर को और पेचीदा कर दिया है। शिअद अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद दोनों दलों के फिर करीब आने की अटकलें तेज हुई थीं। लेकिन 24 अगस्त को भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महासचिव बी.एल. संतोष ने कहा कि भाजपा पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों पर अपने दम पर चुनाव लड़ेगी और राज्य में सरकार बनाएगी।

इसलिए फिलहाल भाजपा के अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा को मौजूदा राजनीतिक स्थिति का आधार मानना होगा। फिर भी चुनाव में अभी समय है, इसलिए भविष्य में राजनीतिक समीकरण बदलने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

ऐसे में 2027 के चुनाव को अभी किसी निश्चित चार-कोणीय मुकाबले के रूप में देखना उचित नहीं होगा। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और भाजपा तीन प्रमुख राज्यव्यापी ताकतें हैं। शिरोमणि अकाली दल अपनी राजनीतिक जमीन वापस हासिल करने की कोशिश में है और अलग पंथिक राजनीति कई विधानसभा क्षेत्रों में निर्णायक भूमिका निभा सकती है।

2022 की लहर के पांच साल बाद आप की असली परीक्षा

2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 117 में से 92 सीटें जीती थीं और उसे 42.01 प्रतिशत वोट मिले थे। कांग्रेस 18 सीटों पर सिमट गई थी। शिरोमणि अकाली दल को तीन और भाजपा को दो सीटें मिली थीं।

यह पंजाब की राजनीति में असाधारण चुनावी बदलाव था।

लेकिन 2027 का चुनाव अलग होगा। तब मतदाता भगवंत मान सरकार के पूरे पांच साल के शासन का हिसाब-किताब करेंगे। 2022 में बड़ी संख्या में मतदाताओं ने केवल किसी एक दल के पक्ष में मतदान नहीं किया था, बल्कि कांग्रेस और अकाली दल की स्थापित राजनीति से बदलाव के पक्ष में फैसला दिया था।

अब आम आदमी पार्टी को बदलाव की उम्मीद पर नहीं, बल्कि अपने पांच साल के शासन के रिकॉर्ड पर चुनाव लड़ना होगा।

यही उसके सामने सबसे बड़ी परीक्षा है।

आम आदमी पार्टी के पास अभी भी कई फायदे हैं। उसके पास पूरे राज्य में संगठन है, भगवंत मान एक स्थापित मुख्यमंत्री चेहरा हैं और सत्ता में रहने का अपना राजनीतिक लाभ भी है।

लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वह 2022 में अपने साथ आए उस व्यापक सामाजिक और राजनीतिक गठजोड़ को बनाए रख पाएगी।

उस समय ऐसे मतदाता भी आम आदमी पार्टी के साथ आए थे जो लंबे समय से कांग्रेस या अकाली दल को वोट देते रहे थे, लेकिन इस बार उनके सामने कई और विकल्प हैं।

2024 का लोकसभा चुनाव चेतावनी, लेकिन 2027 का फैसला नहीं

2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को पंजाब में 26.30 प्रतिशत वोट मिले और उसने 13 में से सात सीटें जीतीं। आम आदमी पार्टी को 26.02 प्रतिशत वोट मिले और वह तीन सीटों पर विजयी रही। भाजपा को 18.56 प्रतिशत वोट मिले, लेकिन वह एक भी लोकसभा सीट नहीं जीत सकी। शिरोमणि अकाली दल को 13.42 प्रतिशत वोट मिले और वह भी कोई सीट नहीं जीत पाया।

इन आंकड़ों को 2027 के विधानसभा चुनाव का सीधा पूर्वानुमान नहीं माना जा सकता। लोकसभा और विधानसभा चुनावों में मतदान का व्यवहार अलग होता है। इसके अलावा 2024 में भगवंत मान सरकार को सत्ता में आए केवल दो वर्ष हुए थे।

फिर भी 2024 के नतीजे राजनीतिक ताकत का सबसे हालिया राज्यव्यापी संकेत जरूर देते हैं।

इनमें भाजपा का प्रदर्शन खास तौर पर ध्यान देने लायक है। लोकसभा में एक भी सीट न जीतने के बावजूद भाजपा पंजाब की 117 विधानसभा सीटों में से 23 सीटों पर सबसे आगे रही थी। कांग्रेस 37 और आम आदमी पार्टी 33 विधानसभा क्षेत्रों में आगे रही।

भाजपा की 23 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त बताती है कि उसका वोट पूरे पंजाब में समान रूप से बिखरा हुआ नहीं था। कुछ विधानसभा क्षेत्रों में उसने उल्लेखनीय राजनीतिक आधार बनाया है।

यहीं से भाजपा के सामने सबसे बड़ा सवाल निकलता है—

क्या वह अपने वोट प्रतिशत और विधानसभा क्षेत्रों में मिली बढ़त को विधानसभा की सीटों में बदल पाएगी?

भाजपा की चुनौती: वोट को सीट में बदलना

पंजाब में भाजपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती वोट प्रतिशत की नहीं, बल्कि वोट को सीट में बदलने की है।

2024 में उसे 18.56 प्रतिशत वोट मिले, लेकिन लोकसभा की एक भी सीट नहीं मिली। दूसरी ओर, 117 विधानसभा क्षेत्रों में से 23 में वह सबसे आगे रही।

इसका अर्थ है कि भाजपा ने कुछ क्षेत्रों में मजबूत आधार तैयार किया है, खासकर शहरी और अर्धशहरी इलाकों में। लेकिन राज्यव्यापी विधानसभा जीत के लिए उसे अपने आधार का भौगोलिक विस्तार करना होगा।

सर्वाधिक मत पाने वाला उम्मीदवार विजयी होने वाली चुनाव व्यवस्था में राज्यव्यापी वोट प्रतिशत और सीटों की संख्या हमेशा एक-दूसरे के अनुपात में नहीं बढ़ती। किसी दल को ज्यादा वोट मिल सकते हैं, लेकिन यदि वे ऐसे क्षेत्रों में केंद्रित हों जहां वह दूसरे स्थान पर रह जाए, तो सीटें बहुत कम मिल सकती हैं।

इसके उलट कुछ विधानसभा क्षेत्रों में मामूली वोट बदलाव भी परिणाम पूरी तरह बदल सकते हैं।

इसलिए भाजपा के 2024 के प्रदर्शन को केवल इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता कि उसने लोकसभा की कोई सीट नहीं जीती। लेकिन इसे यह प्रमाण भी नहीं माना जा सकता कि वह बड़ी संख्या में विधानसभा सीटें जीतने की स्थिति में पहुंच चुकी है।

भाजपा का सभी 117 सीटों पर तैयारी करने का फैसला इसी लिहाज से महत्वपूर्ण है। वह पंजाब में किसी पुराने सहयोगी के सहारे नहीं, बल्कि अपने दम पर राज्यव्यापी राजनीतिक आधार तैयार करना चाहती है।

कांग्रेस के पास आधार, चुनौती उसे सीटों में बदलने की

कांग्रेस आम आदमी पार्टी के सामने सबसे बड़ी राज्यव्यापी चुनौती बनी हुई है।

2024 में सात लोकसभा सीटें जीतने और 26.30 प्रतिशत वोट हासिल करने के बाद उसके पास मजबूत आधार है। लेकिन विधानसभा चुनाव में यही आधार पर्याप्त होगा, यह मान लेना जल्दबाजी होगी।

कांग्रेस को पर्याप्त विधानसभा क्षेत्रों में आम आदमी पार्टी के खिलाफ मुख्य चुनौतीकर्ता बनना होगा। उसे अपने वोट को समेटना होगा और ऐसे क्षेत्रों की पहचान करनी होगी जहां भाजपा, अकाली दल और पंथिक उम्मीदवारों के कारण विपक्षी वोट बंट सकते हैं।

कांग्रेस की अपनी समस्या भी कम नहीं है। नेतृत्व, गुटबाजी और उम्मीदवारों का चयन उसके प्रदर्शन पर सीधा असर डाल सकते हैं।

उसे यह भी मानकर नहीं चलना चाहिए कि आम आदमी पार्टी से नाराज हर मतदाता स्वतः कांग्रेस के साथ चला जाएगा।

भाजपा अपना आधार बढ़ा रही है। अकाली दल अपनी पुरानी जमीन वापस लेने की कोशिश में है और पंथिक राजनीति के नए केंद्र भी उभर रहे हैं।

इसलिए कांग्रेस के सामने केवल वोट प्रतिशत बढ़ाने की चुनौती नहीं है। उसे अपने वोट को सही विधानसभा क्षेत्रों में जीत में बदलना होगा।

आम आदमी पार्टी के सामने बढ़ती सत्ता-विरोधी चुनौतियां

आम आदमी पार्टी के सामने चुनौती केवल सामान्य सत्ता-विरोधी रुझान की नहीं है। पिछले कुछ समय में कई ऐसे मुद्दे उभरे हैं जो सरकार के पांच साल के राजनीतिक आख्यान को प्रभावित कर सकते हैं।

कर्मचारियों और पेंशनरों का महंगाई भत्ता विवाद

पंजाब सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते तथा महंगाई राहत का विवाद इनमें प्रमुख है।

3 अगस्त को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब सरकार और पंजाब राज्य विद्युत निगम की अपीलें खारिज करते हुए लंबित महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का बकाया दो सप्ताह में जारी करने का निर्देश दिया।

अदालत ने यह भी कहा कि बकाया जारी होने तक राज्य सरकार प्रिंट या सामाजिक माध्यमों पर बड़े पैमाने पर विज्ञापन जैसे “अनुत्पादक खर्च” न करे।

मुख्य सचिव को अनुपालन सुनिश्चित करने और 31 अगस्त तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया गया।

निर्धारित दो सप्ताह की अवधि 17 अगस्त को समाप्त हो चुकी है। इसके बाद उच्च न्यायालय के निर्देश का पालन नहीं किए जाने का आरोप लगाते हुए अवमानना याचिका दायर की गई है।

यह मामला चुनावी दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकारी कर्मचारी और पेंशनर बड़ा तथा राजनीतिक रूप से जागरूक मतदाता वर्ग हैं।

दूसरी ओर, अदालत के निर्देश का असर सरकार के उस राजनीतिक लाभ पर भी पड़ सकता है जिसमें सरकारी संसाधनों के जरिये अपनी उपलब्धियों का प्रचार किया जाता है।

यहां यह स्पष्ट रहना चाहिए कि अदालत ने आम आदमी पार्टी को राजनीतिक प्रचार से नहीं रोका है। निर्देश सरकारी धन से होने वाले प्रचार पर है।

फिर भी यदि चुनाव के दौरान सरकारी प्रचार पर ऐसी पाबंदी कायम रहती है, तो सरकार को अपने पांच साल के कामकाज को जनता तक पहुंचाने के लिए अपने राजनीतिक संगठन पर ज्यादा निर्भर रहना पड़ सकता है।

अकाल तख्त के साथ टकराव: आम आदमी पार्टी के लिए संवेदनशील मोर्चा

सरकार की राजनीतिक चुनौती केवल प्रशासनिक मुद्दों तक सीमित नहीं है।

भगवंत मान और अकाल तख्त के बीच टकराव ने पंजाब की राजनीति में कहीं अधिक संवेदनशील सवाल खड़े किए हैं।

15 जून को अकाल तख्त के पांच सिंह साहिबानों ने एक वीडियो विवाद के संदर्भ में भगवंत मान को “गुरु दोखी” और “खालसा पंथ विरोधी” घोषित किया।

अकाल तख्त ने कहा कि फोरेंसिक रिपोर्ट में वीडियो को प्रामाणिक पाया गया है और उसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता से बनाया गया वीडियो नहीं माना गया।

भगवंत मान वीडियो में दिखाई देने वाले व्यक्ति के रूप में अपनी पहचान से इनकार करते रहे हैं और आरोपों को चुनौती दी है।

इस घटनाक्रम को सीधे चुनावी वोट में बदलकर देखना उचित नहीं होगा। पंजाब के मतदाताओं को किसी एक समान धार्मिक समूह के रूप में देखना भी गलत होगा।

लेकिन राजनीतिक असर की अनदेखी भी नहीं की जा सकती।

इस विवाद ने आम आदमी पार्टी और पंथिक मतदाताओं के एक हिस्से के बीच दूरी की धारणा को मजबूत किया है। यह वही राजनीतिक क्षेत्र है जिसमें आम आदमी पार्टी ने 2022 में अकाली दल के परंपरागत आधार में सेंध लगाई थी।

अकाली दल और नई पंथिक ताकतों के लिए यह एक ऐसा मुद्दा है जिसके जरिये वे धार्मिक पहचान, राजनीतिक विश्वसनीयता और सिख संस्थाओं से संबंधों के सवाल को चुनावी बहस के केंद्र में ला सकते हैं।

प्रवर्तन निदेशालय के आरोप और मुख्यमंत्री कार्यालय

एक अन्य विवाद मुख्यमंत्री कार्यालय को लेकर है।

प्रवर्तन निदेशालय ने पंजाब के पुलिस महानिदेशक गौरव यादव को पत्र लिखकर 61 मामलों में कथित गड़बड़ियों का आरोप लगाया है। इनमें तबादले और नियुक्तियां, नीतिगत फैसले, निविदाएं, जमीन से जुड़े सौदे और हथियार लाइसेंस से जुड़ी खरीद जैसे मामले शामिल बताए गए हैं।

प्रवर्तन निदेशालय ने मुख्यमंत्री के विशेष कार्य अधिकारी राजबीर सिंह घुम्मन से जुड़े लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग भी की है।

यहां यह अंतर बनाए रखना जरूरी है कि ये आरोप हैं, सिद्ध तथ्य नहीं।

भगवंत मान ने आरोपों को निराधार बताते हुए भाजपा पर केंद्रीय जांच एजेंसियों के राजनीतिक इस्तेमाल का आरोप लगाया है।

चुनावी राजनीति में इन आरोपों का महत्व इस बात से तय होगा कि आगे की जांच में क्या सामने आता है।

यदि आरोप जांच या प्रमाण के स्तर तक पहुंचते हैं तो सरकार के लिए राजनीतिक नुकसान बढ़ सकता है। यदि मामला केंद्र और पंजाब सरकार के बीच राजनीतिक टकराव तक सीमित रहता है तो आम आदमी पार्टी इसे केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के उदाहरण के रूप में पेश कर सकती है।

मुख्यमंत्री की पत्नी से जुड़े विवाद का राजनीतिक असर

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मुख्यमंत्री भगवंत मान की पत्नी गुरप्रीत कौर के खिलाफ एक शिकायत का संज्ञान लिया है।

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि एक दुष्कर्म मामले को दबाने के लिए धन की मांग की गई थी। गुरप्रीत कौर ने आरोपों से इनकार किया है और आरोप लगाने वाले पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रणजीत सिंह को कानूनी नोटिस भेजा है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मामले में जांच की मांग की है।

यहां भी आरोप और प्रमाण के बीच अंतर बनाए रखना जरूरी है। शिकायत अपने आप में किसी गलत काम का प्रमाण नहीं है।

फिर भी चुनावी राजनीति केवल न्यायिक निष्कर्षों पर नहीं चलती। सत्ता के करीब माने जाने वाले लोगों से जुड़े विवाद भी सरकार की विश्वसनीयता और राजनीतिक धारणा को प्रभावित करते हैं।

इन सभी घटनाक्रमों को जोड़कर आम आदमी पार्टी की हार का अनुमान लगाना उचित नहीं होगा। लेकिन इनका संचयी राजनीतिक प्रभाव जरूर महत्वपूर्ण हो सकता है।

आम आदमी पार्टी को 2027 में केवल अपने शासन का बचाव नहीं करना होगा, बल्कि पारदर्शिता, संस्थागत संबंधों और राजनीतिक आचरण से जुड़े सवालों पर भी अपनी विश्वसनीयता कायम करनी होगी।

पंथिक राजनीति: अकाली दल के पुराने क्षेत्र में नया मुकाबला

पंजाब की 2027 की राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव पंथिक राजनीति के बदलते स्वरूप का हो सकता है।

सवाल अब केवल यह नहीं है कि शिरोमणि अकाली दल अपना पारंपरिक सिख वोट वापस हासिल कर पाएगा या नहीं।

अब उसके सामने उसी राजनीतिक क्षेत्र में एक नई चुनौती खड़ी हो चुकी है।

खडूर साहिब के सांसद अमृतपाल सिंह के नेतृत्व में वारिस पंजाब दे से जुड़े राजनीतिक गठन ने पुराने अकाली संगठनों के समानांतर एक अलग राजनीतिक आधार बनाने की कोशिश शुरू की है।

2024 के लोकसभा चुनाव में इसकी झलक साफ दिखाई दी थी।

अमृतपाल सिंह ने खडूर साहिब से 1,97,120 मतों से और सरबजीत सिंह खालसा ने फरीदकोट से 70,053 मतों से जीत दर्ज की थी। दोनों निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीते थे।

इन परिणामों ने यह दिखाया कि स्थापित राजनीतिक दलों से बाहर के उम्मीदवार भी सिख पहचान, बंदी सिंहों, बेअदबी, नशे, बेरोजगारी और राजनीतिक अलगाव जैसे मुद्दों को जोड़कर महत्वपूर्ण समर्थन जुटा सकते हैं।

लेकिन 2025 के तरनतारन विधानसभा उपचुनाव ने तस्वीर का दूसरा पहलू भी दिखाया। अमृतपाल सिंह के संगठन के समर्थन वाला उम्मीदवार 19,620 मतों के साथ तीसरे स्थान पर रहा। आम आदमी पार्टी और शिरोमणि अकाली दल उससे आगे रहे।

इससे स्पष्ट हुआ कि लोकसभा चुनाव में मिली पंथिक लामबंदी को विधानसभा सीट में बदलना आसान नहीं है।

फिर भी वारिस पंजाब दे अब केवल प्रतीकात्मक राजनीति तक सीमित नहीं दिख रहा।

दाखा से तीन बार विधायक रहे मनप्रीत सिंह अयाली का संगठन से जुड़ना महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। इससे संगठन को एक निर्वाचित विधायक और स्थापित क्षेत्रीय राजनीतिक आधार मिला है।

संगठन ने विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा भी शुरू कर दी है। मजीठा से पप्पलप्रीत सिंह का नाम सामने आना इसी दिशा में एक संकेत है।

इससे चुनावी गणित बदलता है।

अब सवाल केवल यह नहीं है कि पंथिक राजनीति कितने वोट हासिल करेगी। सवाल यह है कि ये वोट किस दल के वोट काटेंगे और किन विधानसभा क्षेत्रों में परिणाम बदल सकते हैं।

शिरोमणि अकाली दल के लिए यह अवसर भी है और चुनौती भी।

यदि व्यापक पंथिक एकजुटता बनती है तो अकाली दल अपनी परंपरागत राजनीतिक जमीन वापस हासिल कर सकता है। लेकिन यदि वारिस पंजाब दे अलग राजनीतिक ध्रुव बन जाता है तो अकाली दल के लिए अपना पुराना वोट बैंक पूरी तरह वापस पाना कठिन हो सकता है।

आम आदमी पार्टी के लिए भी इसका सीधा असर होगा। 2022 में उसने अकाली दल के परंपरागत आधार में बड़ी सेंध लगाई थी। पंथिक राजनीति का पुनरुत्थान उन इलाकों में आम आदमी पार्टी के समर्थन को कमजोर कर सकता है जहां उसे अकाली दल के कमजोर होने का फायदा मिला था।

कांग्रेस के सामने भी यही चुनौती है। जिन सीटों पर आम आदमी पार्टी विरोधी वोट कांग्रेस के पक्ष में इकट्ठा हो सकता है, वहां पंथिक उम्मीदवार उस वोट को बांट सकते हैं।

इसलिए पंजाब में पंथिक राजनीति को एक संगठित और एकजुट वोट बैंक मानना ठीक नहीं होगा।

यह फिलहाल एक ही राजनीतिक क्षेत्र पर दावा कर रही कई ताकतों की प्रतिस्पर्धा है।

स्थानीय चुनाव: संगठन की ताकत का संकेत, लेकिन जनमत का पैमाना नहीं

दिसंबर 2025 के जिला परिषद चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 346 में से 218 क्षेत्र जीते। कांग्रेस को 62, शिरोमणि अकाली दल को 46 और भाजपा को सात सीटें मिलीं।

पंचायत समिति चुनाव में घोषित 2,834 क्षेत्रों में आम आदमी पार्टी ने 1,529 सीटें जीतीं।

मई 2026 के नगर निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 1,977 वार्डों में से 958 जीते। कांग्रेस ने 397, निर्दलीयों ने 251, शिरोमणि अकाली दल ने 192 और भाजपा ने 172 वार्ड जीते।

आम आदमी पार्टी ने आठ नगर निगमों में से पांच पर जीत हासिल की।

ऊपरी तौर पर ये नतीजे आम आदमी पार्टी की संगठनात्मक ताकत और चुनावी लामबंदी की क्षमता दिखाते हैं।

लेकिन इन्हें 2027 के विधानसभा चुनाव का सीधा जनमत नहीं माना जा सकता।

स्थानीय चुनावों में स्थानीय मुद्दे, उम्मीदवार और मतदान का तरीका अलग होता है। इसके अलावा पटियाला नगर निगम चुनाव की प्रक्रिया को लेकर गंभीर सवाल उठे हैं।

सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव से संबंधित आरोपों की जांच के लिए पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति निर्मलजीत कौर की अध्यक्षता में तथ्य-जांच समिति गठित की थी। समिति ने नवंबर 2025 में अपनी रिपोर्ट सर्वोच्च न्यायालय को सौंपी थी और बाद में यह रिपोर्ट सार्वजनिक हुई।

इसलिए स्थानीय चुनावों के नतीजे आम आदमी पार्टी की संगठनात्मक क्षमता का संकेत तो देते हैं, लेकिन उन्हें पूरे पंजाब के विधानसभा चुनाव के मतदाता रुझान का निर्विवाद प्रमाण नहीं माना जा सकता।

भाजपा और अकाली दल: यही सवाल बदल सकता है पूरा चुनावी गणित

फिलहाल भाजपा का रुख स्पष्ट है। वह पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है।

लेकिन भाजपा और अकाली दल का संभावित गठबंधन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि दोनों दलों का लंबा चुनावी इतिहास रहा है और यदि दोनों फिर साथ आते हैं तो विपक्षी वोटों के बिखराव की स्थिति काफी बदल सकती है।

दोनों दल कृषि कानूनों के मुद्दे पर अलग होने से पहले लंबे समय तक सहयोगी रहे थे।

2022 में दोनों ने अलग-अलग चुनाव लड़ा। अकाली दल को तीन और भाजपा को दो सीटें मिलीं।

2024 में भाजपा ने सभी 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा और अपने वोट प्रतिशत में उल्लेखनीय वृद्धि की, जबकि अकाली दल का वोट प्रतिशत घटा।

सुखबीर बादल और नरेंद्र मोदी की हालिया मुलाकात ने दोनों दलों के फिर साथ आने की अटकलों को हवा दी है।

लेकिन भाजपा की ओर से सभी 117 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा को देखते हुए गठबंधन को फिलहाल संभावित परिदृश्य के रूप में ही देखना होगा।

अगर भाजपा और अकाली दल साथ आए तो क्या बदलेगा?

सैद्धांतिक रूप से दोनों दलों की ताकतें एक-दूसरे की पूरक हैं।

भाजपा के पास शहरी और अर्धशहरी क्षेत्रों में मजबूत होता आधार है। अकाली दल के पास अब भी ग्रामीण और पंथिक क्षेत्रों में संगठनात्मक नेटवर्क है।

लेकिन दोनों दलों के वोट प्रतिशत को जोड़कर सीधे गठबंधन का संभावित वोट प्रतिशत निकालना सही नहीं होगा।

2024 में भाजपा को 18.56 प्रतिशत और अकाली दल को 13.42 प्रतिशत वोट मिले थे। दोनों को जोड़ने पर आंकड़ा 31.98 प्रतिशत बैठता है।

लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि गठबंधन को विधानसभा चुनाव में भी 31.98 प्रतिशत वोट मिलेंगे।

मतों का हस्तांतरण अपने आप नहीं होता।

अकाली दल का हर मतदाता भाजपा उम्मीदवार को वोट देगा, यह जरूरी नहीं। इसी तरह भाजपा का हर मतदाता अकाली उम्मीदवार को स्वीकार करेगा, यह भी निश्चित नहीं।

ऊपर से अकाली दल का एक हिस्सा पहले ही आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और निर्दलीय तथा पंथिक उम्मीदवारों की ओर जा चुका है।

इसलिए गठबंधन के सामने दो अलग सवाल होंगे—

क्या दोनों दल अपनी ताकतों को वास्तव में एकजुट कर पाएंगे?

और उससे भी बड़ा सवाल—

क्या उनके मतदाता एक-दूसरे के उम्मीदवारों को स्वीकार करेंगे?

सर्वाधिक मत पाने वाला उम्मीदवार विजयी होने वाली चुनाव व्यवस्था में गठबंधन की ताकत केवल कुल वोटों से तय नहीं होती। यह इस बात पर निर्भर करती है कि ये वोट किन विधानसभा क्षेत्रों में केंद्रित हैं और वहां जीतने लायक संख्या में पहुंचते हैं या नहीं।

सीट बंटवारा भी गठबंधन जितना ही महत्वपूर्ण

भाजपा और अकाली दल यदि साथ आते हैं तो सबसे कठिन बातचीत सीट बंटवारे पर होगी।

पुराना सीट बंटवारा फार्मूला आज की राजनीतिक स्थिति पर सीधे लागू नहीं किया जा सकता।

2024 में भाजपा का वोट प्रतिशत अकाली दल से अधिक था। पिछले कुछ वर्षों में भाजपा ने पंजाब में अपना संगठन भी मजबूत किया है।

दूसरी ओर अकाली दल उन विधानसभा क्षेत्रों को आसानी से छोड़ना नहीं चाहेगा जहां उसका ऐतिहासिक संगठनात्मक आधार है।

इसलिए दोनों दलों को यह तय करना होगा कि किस विधानसभा क्षेत्र में किस दल का उम्मीदवार उतरेगा।

यदि सीटों का बंटवारा वास्तविक राजनीतिक आधार और स्थानीय ताकत के अनुसार हुआ तो गठबंधन को फायदा हो सकता है।

यदि यह केवल पुराने समझौतों और राजनीतिक दबाव के आधार पर हुआ तो गठबंधन की संभावित ताकत कमजोर भी पड़ सकती है।

पंथिक वोट भाजपा-अकाली गठबंधन के लिए सबसे बड़ी अनिश्चितता

अकाली दल की सबसे बड़ी ताकत उसका पंथिक आधार है। लेकिन यही क्षेत्र अब उसकी सबसे बड़ी चुनौती भी बन गया है।

वारिस पंजाब दे का उभार इस राजनीतिक क्षेत्र में नया ध्रुव पैदा कर चुका है।

भाजपा के साथ गठबंधन से अकाली दल के कुछ पुराने समर्थक वापस आ सकते हैं, लेकिन ऐसे मतदाता भी हो सकते हैं जो भाजपा के साथ जाने से असहज होकर नए पंथिक विकल्प की ओर चले जाएं।

इसलिए भाजपा और अकाली दल के वोटों को जोड़ देना ही गठबंधन की पूरी ताकत नहीं होगी।

गठबंधन जहां कुछ क्षेत्रों में विपक्ष को मजबूत कर सकता है, वहीं पंथिक मतदाताओं के एक हिस्से को अलग दिशा में जाने के लिए प्रेरित भी कर सकता है।

मालवा, माझा और दोआबा: तीन अलग चुनावी तस्वीरें

मालवा: असली सीटों की लड़ाई

मालवा में पंजाब की 117 में से 69 विधानसभा सीटें हैं। इसलिए सरकार बनाने के गणित का सबसे बड़ा हिस्सा इसी क्षेत्र से तय होगा।

2022 में आम आदमी पार्टी ने मालवा की 66 सीटें जीती थीं।

इस प्रदर्शन को दोहराना उसके लिए आसान नहीं होगा।

लेकिन अधिक महत्वपूर्ण सवाल यह होगा कि यदि आम आदमी पार्टी कुछ सीटें खोती है तो वे सीटें किसके खाते में जाती हैं।

यदि कांग्रेस बड़ी संख्या में ये सीटें जीतती है तो वह सबसे बड़ी चुनौतीकर्ता बन सकती है।

लेकिन यदि सीटें कांग्रेस, भाजपा, अकाली दल और पंथिक उम्मीदवारों में बंटती हैं तो आम आदमी पार्टी पर्याप्त सीटें खोने के बावजूद सबसे बड़ी पार्टी बनी रह सकती है।

माझा: पंथिक राजनीति की असली प्रयोगशाला

माझा में कांग्रेस की पुरानी मौजूदगी, आम आदमी पार्टी का 2022 का विस्तार, भाजपा की शहरी ताकत और अकाली दल तथा वारिस पंजाब दे की पंथिक राजनीति एक साथ दिखाई देती है।

मजीठा से पप्पलप्रीत सिंह को मैदान में उतारने का संकेत इस बात का शुरुआती प्रमाण है कि वारिस पंजाब दे चुनाव को गंभीरता से ले रहा है।

भाजपा-अकाली गठबंधन कई मुकाबलों को बेहद कड़ा बना सकता है। लेकिन गठबंधन से असहज पंथिक मतदाता वारिस पंजाब दे या किसी अन्य पंथिक उम्मीदवार की ओर जा सकते हैं।

माझा में इसलिए असली सवाल होगा—

क्या पंथिक वोट एकजुट होगा या कई हिस्सों में बंटेगा?

दोआबा: बहुकोणीय मुकाबलों का क्षेत्र

दोआबा की सामाजिक संरचना और अलग-अलग दलों के पारंपरिक आधार इसे बेहद जटिल चुनावी क्षेत्र बनाते हैं।

कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, भाजपा, अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी यहां अलग-अलग सामाजिक समूहों में प्रभाव रखते हैं।

भाजपा की शहरी और दलित पहुंच, कांग्रेस का पुराना आधार, आम आदमी पार्टी का संगठन और बहुजन समाज पार्टी का कुछ विधानसभा क्षेत्रों में प्रभाव मिलकर ऐसा चुनावी गणित बनाते हैं जहां कुछ हजार वोट भी पूरा परिणाम बदल सकते हैं।

अगर भाजपा और अकाली दल अलग-अलग लड़ते हैं

फिलहाल यही घोषित राजनीतिक स्थिति है।

इस स्थिति में आम आदमी पार्टी को सबसे बड़ा संरचनात्मक लाभ मिलेगा क्योंकि उसके खिलाफ पड़ने वाला वोट कांग्रेस, भाजपा, अकाली दल और अन्य उम्मीदवारों में बंटा रहेगा।

कांग्रेस सबसे बड़ी व्यक्तिगत विपक्षी चुनौती बनी रहेगी।

भाजपा अपने बढ़ते वोट प्रतिशत को विधानसभा सीटों में बदलकर अपनी मौजूदगी बढ़ा सकती है।

अकाली दल भी कुछ जमीन वापस हासिल कर सकता है।

लेकिन अलग-अलग मुकाबलों में विपक्ष के लिए सत्ता विरोधी भावना को एक संगठित विकल्प में बदलना कठिन होगा।

ऐसे परिदृश्य में आम आदमी पार्टी के सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरने की संभावना अपेक्षाकृत मजबूत रह सकती है, भले ही उसकी 2022 वाली सीट संख्या में बड़ी गिरावट क्यों न आए।

अगर भाजपा और अकाली दल फिर साथ आए

यह फिलहाल भाजपा की घोषित नीति नहीं है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषण में इस संभावित स्थिति को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

दोनों दलों के साथ आने से आम आदमी पार्टी के खिलाफ विपक्षी वोटों का बिखराव कम होगा।

भाजपा का शहरी और अर्धशहरी आधार तथा अकाली दल का ग्रामीण और पंथिक नेटवर्क एक-दूसरे को मजबूती दे सकता है।

ऐसे में मुकाबला मोटे तौर पर तीन बड़े ध्रुवों के बीच हो सकता है—

आम आदमी पार्टी बनाम भाजपा-अकाली गठबंधन बनाम कांग्रेस।

लेकिन इसके साथ एक महत्वपूर्ण चौथी ताकत भी मौजूद रहेगी—पंथिक राजनीति।

यदि वारिस पंजाब दे कुछ क्षेत्रों में मजबूत चुनौती पेश करता है तो वह तीनों बड़े राजनीतिक ध्रुवों के वोट काट सकता है।

ऐसे में त्रिशंकु विधानसभा की संभावना बढ़ सकती है।

कांग्रेस भी सबसे बड़ी पार्टी न होने के बावजूद सत्ता गठन में निर्णायक भूमिका निभा सकती है, क्योंकि उसका राज्यव्यापी वोट आधार करीबी मुकाबलों में कई सीटों का परिणाम तय कर सकता है।

इस स्थिति में भाजपा-अकाली गठबंधन केवल एक राजनीतिक समझौता नहीं होगा। यह चुनाव की संरचना को बदलने की कोशिश होगी।

अभी सीटों का अनुमान लगाना जल्दबाजी होगी

अगस्त 2026 में किसी भी जिम्मेदार चुनावी विश्लेषण को अपनी सीमाएं स्वीकार करनी होंगी।

अभी विधानसभा क्षेत्रों के स्तर पर ऐसा कोई विश्वसनीय जनमत सर्वेक्षण उपलब्ध नहीं है जिसके आधार पर 117 सीटों का सटीक अनुमान लगाया जा सके।

अधिकांश दलों के अंतिम उम्मीदवार भी घोषित नहीं हुए हैं।

भाजपा-अकाली गठबंधन भी अभी वास्तविकता नहीं, बल्कि संभावित राजनीतिक परिदृश्य है।

2024 के लोकसभा परिणामों को विधानसभा चुनाव का सीधा परिणाम नहीं माना जा सकता। इसी तरह 2025-26 के स्थानीय चुनावों को भी राज्यव्यापी विधानसभा जनमत का सीधा पैमाना नहीं माना जा सकता।

इसलिए अभी सीटों की कोई भी संख्या पूर्वानुमान से अधिक राजनीतिक परिदृश्य का अनुमान होगी।

फिलहाल यह देखना अधिक महत्वपूर्ण है कि कौन-सा दल अपनी मौजूदा ताकत को चुनावी सीटों में बदलने की स्थिति में है।

पांच साल की सत्ता के बाद आप की परीक्षा, लेकिन 2022 अब खाका नहीं

फिलहाल सबसे संतुलित निष्कर्ष यही है कि आम आदमी पार्टी अभी भी पंजाब की सबसे मजबूत एकल राजनीतिक ताकत है। लेकिन 2022 जैसा चुनावी प्रभुत्व दोहराना उसके लिए कठिन होगा।

वह पांच साल सत्ता में रहने के बाद चुनाव में जा रही है और राजनीतिक परिस्थितियां 2022 से काफी बदल चुकी हैं।

कांग्रेस के पास मजबूत राज्यव्यापी आधार है, लेकिन उसे अपने वोट को सीटों में बदलना होगा।

भाजपा ने अपना आधार बढ़ाया है और कई विधानसभा क्षेत्रों में अपनी ताकत का संकेत दिया है, लेकिन उसे अभी विधानसभा चुनाव में इस ताकत का वास्तविक प्रदर्शन करना बाकी है।

अकाली दल कमजोर जरूर हुआ है, लेकिन उसकी संगठनात्मक और पंथिक जड़ें पूरी तरह खत्म नहीं हुई हैं।

और पंथिक राजनीति अब केवल अकाली दल की राजनीति नहीं रह गई है।

अमृतपाल सिंह और सरबजीत सिंह खालसा की लोकसभा जीत, मनप्रीत सिंह अयाली का वारिस पंजाब दे से जुड़ना और पंथिक एकता की कोशिशें एक नया राजनीतिक समीकरण बना रही हैं।

यह ताकत भले ही खुद बहुत बड़ी संख्या में सीटें न जीत पाए, लेकिन करीबी मुकाबलों में उसका प्रभाव बड़ा हो सकता है।

इसलिए 2027 का सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह नहीं है कि आज कौन आगे है।

असली सवाल यह है—

क्या आम आदमी पार्टी के विरोध में पड़ने वाला वोट कांग्रेस, भाजपा, अकाली दल और पंथिक ताकतों के बीच बंटा रहेगा, या विपक्ष ऐसा चुनावी समीकरण बना पाएगा जो सत्ता परिवर्तन की जमीन तैयार कर सके?

यदि भाजपा और अकाली दल अलग-अलग चुनाव लड़ते हैं तो आम आदमी पार्टी को विपक्षी वोटों के बिखराव का बड़ा लाभ मिलेगा।

यदि दोनों फिर साथ आते हैं तो चुनाव का गणित निश्चित रूप से बदलेगा, लेकिन गठबंधन को मतों के हस्तांतरण, सीट बंटवारे और पंथिक राजनीति की नई चुनौती से भी जूझना होगा।

इसलिए 2027 का चुनाव केवल आम आदमी पार्टी के पांच साल के शासन पर जनमत संग्रह नहीं होगा।

यह विपक्ष की एकजुटता, पंथिक राजनीति के नए उभार और भाजपा के बढ़ते आधार को विधानसभा सीटों में बदलने की क्षमता की भी परीक्षा होगा।

और अंततः चुनाव का परिणाम काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगा कि सत्ता विरोधी वोट कितने हिस्सों में बंटता है और इनमें से कौन-सा दल या गठबंधन उस बिखरे हुए समर्थन को विधानसभा क्षेत्रों में जीत में बदल पाता है।

यही पंजाब 2027 की असली चुनावी पहेली है।
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संपादकीय टिप्पणी

यह एक चुनावी विश्लेषण है, जनमत सर्वेक्षण या विधानसभा क्षेत्रों के स्तर पर सीटों का पूर्वानुमान नहीं। यह मुख्यतः 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव, 2024 के लोकसभा चुनाव और विधानसभा-क्षेत्र स्तर के परिणामों, उसके बाद के राजनीतिक घटनाक्रम, हाल के स्थानीय चुनाव परिणामों तथा प्रमुख राजनीतिक दलों को प्रभावित करने वाले सार्वजनिक रूप से दस्तावेजीकृत घटनाक्रमों पर आधारित है।

2024 के लोकसभा परिणामों को दलों की हालिया ताकत के एक माप के रूप में लिया गया है, न कि विधानसभा चुनाव में मतदान की मंशा के सीधे अनुमान के रूप में। स्थानीय चुनावों के परिणामों को मुख्यतः संगठनात्मक क्षमता और राजनीतिक लामबंदी के संकेतक के रूप में देखा गया है, न कि राज्यव्यापी जनमत सर्वेक्षण के रूप में, विशेषकर स्थानीय चुनावी प्रक्रिया के कुछ पहलुओं पर न्यायिक जांच को देखते हुए।

भाजपा-अकाली गठबंधन का विश्लेषण एक संभावित परिदृश्य के रूप में किया गया है। 25 अगस्त 2026 तक भाजपा सार्वजनिक रूप से सभी 117 विधानसभा सीटों पर अपने दम पर चुनाव लड़ने की बात कह रही है, जबकि अकाली दल के साथ संभावित नजदीकी को लेकर अटकलें पूरी तरह समाप्त नहीं हुई हैं। किसी मौजूदा जनमत सर्वेक्षण का इस्तेमाल 117 सीटों का कृत्रिम पूर्वानुमान बनाने के लिए नहीं किया गया है। 
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