मोदी की राजनीतिक दशा कैसे बदली?

1960 के दशक में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे हेरोल्ड विल्सन ने एक बार कहा था कि राजनीति में एक सप्ताह भी बहुत लंबा समय होता है। बीजेपी सरकार के लोकप्रिय समर्थन में अचानक आई कमी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घटते प्रभाव से पता चलता है कि ब्रिटिश राजनेता कितने सही थे।

यह विश्वास करना कठिन है कि जिस बीजेपी ने 100 दिन से भी कम समय पहले विधानसभा चुनावों में शानदार जीत दर्ज की थी, वह अब बचाव की मुद्रा में है और उसके कभी आक्रामक नजर आने वाले नेता संसद तथा सार्वजनिक मंचों पर विपक्ष का सामना करने से कथित तौर पर कतराते दिखाई दे रहे हैं।

सब कुछ मोदी और पार्टी के लिए ठीक चलता हुआ दिखाई दे रहा था। बीजेपी अगले वर्ष की शुरुआत में पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों की अगली पारी को लेकर पूरी तरह आश्वस्त थी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश भी शामिल है।

यहां तक चर्चा थी कि इन चुनावों में जीत 2029 के लोकसभा चुनाव में मोदी की सत्ता में वापसी का रास्ता साफ कर देगी। फिर अचानक राजनीतिक माहौल में नाटकीय बदलाव आया और अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या मोदी मौजूदा कार्यकाल के अंत तक पद पर बने रह पाएंगे।

राजनीतिक परिदृश्य में अचानक बदलाव क्यों आया?

राजनीतिक परिदृश्य में इतना अचानक और व्यापक बदलाव कैसे आया, यह निश्चित रूप से हैरानी का विषय है। यह विश्वास करना कठिन है कि महज दो महीने पुरानी कॉकरोच जनता पार्टी (CJP), जो छात्रों और बेरोजगार युवाओं का ऐसा समूह है जिसका नेतृत्व अपेक्षाकृत अज्ञात है, एक ऐसी सरकार की नींव को इतनी गंभीरता से हिला सकती है, जो एक दशक से अधिक समय से देश में लगभग चुनौतीविहीन स्थिति में रही है।

हालांकि, जिस बात को समझा नहीं जा रहा है, वह यह है कि CJP और उसके नेतृत्व ने केवल उस भीतर ही भीतर सुलग रहे असंतोष को अभिव्यक्ति का रास्ता दिया, जो एक बड़े विरोध आंदोलन के रूप में सामने आया। मोदी सरकार के मनमाने तौर-तरीकों को लेकर समाज के कई वर्गों में बढ़ती निराशा के स्पष्ट संकेत मौजूद थे।

समस्या केवल यह थी कि इस असंतोष को अभिव्यक्त करने का कोई प्रभावी माध्यम नहीं मिला था।

यह तर्क दिया जा सकता है कि संकीर्ण दृष्टिकोण और अहंकार के कारण बीजेपी का अति-आत्मविश्वासी नेतृत्व या तो इस भीतर ही भीतर सुलग रहे असंतोष को देख नहीं पाया या फिर उसने इसे बहुत कम महत्व का समझकर खारिज कर दिया। नतीजा यह है कि बीजेपी आज जिस संकट में फंसी हुई है, वह उसी का परिणाम है।

राजनीतिक विश्लेषकों के लिए बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी के समर्थन में इतनी अचानक और भयावह गिरावट का कारण क्या है? यदि सत्तारूढ़ प्रतिष्ठान की स्थिति इतनी तेजी से खराब हो रही थी, तो इतनी बड़ी गिरावट के कोई स्पष्ट संकेत पहले क्यों दिखाई नहीं दिए?

मोदी सरकार के घटते समर्थन के पीछे कई कारण रहे हैं। इनमें महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी, असहमति को दबाना और राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष का आक्रामक अभियान शामिल हैं। प्रश्नपत्र लीक होने के बाद नीट परीक्षा का रद्द होना निस्संदेह तत्काल कारण बना।

मोदी की गिरती लोकप्रियता में मीडिया की भूमिका

ये सभी कारक महत्वपूर्ण हैं, लेकिन जिस बात पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है, वह है जनसंचार माध्यमों की भूमिका।

प्रिंट, श्रव्य-दृश्य और डिजिटल माध्यमों के जरिए अपनाई जाने वाली रणनीतियां किसी सार्वजनिक नेता की छवि बनाने या बिगाड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। मोदी और उनकी बहुचर्चित आईटी सेल ने नेहरू-गांधी परिवार की सामान्य रूप से और राहुल गांधी की विशेष रूप से छवि बिगाड़ने में काफी काम किया।

वे इसमें काफी हद तक सफल भी रहे। हालांकि, वे जनसंचार के कुछ बुनियादी सिद्धांतों को समझने में कथित तौर पर विफल रहे और अब यही उनकी मुश्किल का कारण बनता दिखाई दे रहा है।

संचार का एक सरल नियम है कि लंबे समय तक और लगातार की जाने वाली आलोचना उस व्यक्ति के प्रति सहानुभूति पैदा कर सकती है जिसकी आलोचना की जा रही हो। लोग धीरे-धीरे उस व्यक्ति को शक्तिशाली लोगों द्वारा अनुचित रूप से निशाना बनाए जा रहे पीड़ित के रूप में देखने लग सकते हैं।

इसी तरह, अत्यधिक और लगातार की जाने वाली प्रशंसा भी उलटा असर डाल सकती है। आलोचना और प्रशंसा, दोनों का असर तभी बेहतर होता है जब उनमें संतुलन हो।

राहुल गांधी की छवि कैसे बदली?

यह कहना कोई अपराध नहीं है कि नेहरू-गांधी परिवार के कुछ अन्य सदस्यों के विपरीत राहुल गांधी शुरुआत में अपने लहजे और तौर-तरीके के कारण राजनीतिक कार्यकर्ताओं और आम जनता के साथ पुल बनाने में विफल रहे।

यही कारण है कि बीजेपी की मीडिया मशीनरी द्वारा उन्हें “पप्पू” कहे जाने का अभियान शुरू में लोकप्रिय हुआ। इसके साथ कांग्रेस के जमे-जमाए नेतृत्व की उदासीनता, जिसे आम तौर पर ग्रुप ऑफ 23 के नाम से जाना जाता था, ने भी भूमिका निभाई। काफी समय तक राहुल गांधी देश के राजनीतिक परिदृश्य पर कोई बड़ा प्रभाव नहीं डाल सके।

हालांकि, बीजेपी द्वारा उन्हें कमजोर करने और हाशिये पर धकेलने के लिए चलाए गए आक्रामक अभियान और उनकी दृढ़ता ने धीरे-धीरे बीजेपी नेतृत्व के लिए परिस्थितियां बदल दीं।

अगर बीजेपी के मीडिया और छवि-निर्माताओं ने 2014 के चुनावों में कांग्रेस की शर्मनाक हार के बाद राहुल गांधी को वहीं छोड़ दिया होता जहां वे थे, तो शायद आज उन्हें सत्ता के केंद्र में राहुल गांधी से इतनी बड़ी चुनौती का सामना नहीं करना पड़ता।

इसी तरह, मोदी और उनके छवि-निर्माताओं ने अत्यधिक आत्म-प्रशंसा और अपनी उपलब्धियों तथा भविष्य में किए जाने वाले कामों को लेकर बड़े-बड़े दावे करके एक और गलती की। अब जब इन दावों की वैधता पर हर तरफ से सवाल उठ रहे हैं, तो उनके पास संतोषजनक जवाब देने में कठिनाई हो रही है।

क्या मोदी सरकार इस संकट से उबर सकती है?

इसलिए मोदी और उनकी सरकार के लोकप्रिय समर्थन में आई तेज गिरावट से किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए।

कॉकरोच जनता पार्टी और उसके युवा नेताओं द्वारा आयोजित बड़े आंदोलन ने मोदी की छवि को नुकसान पहुंचाया है। आंदोलन से निपटने के असंवेदनशील तरीके और युवा लड़के-लड़कियों के कथित दमन ने सरकार के लिए स्थिति को और खराब कर दिया है।

प्रधानमंत्री का स्वतंत्रता दिवस भाषण कथित तौर पर नुकसान की भरपाई की कोशिश था। लेकिन इससे बहुत मदद मिलने की संभावना नहीं है। आरएसएस की नव-फासीवादी विचारधारा में प्रारंभिक प्रशिक्षण ने बीजेपी नेताओं को लोकतांत्रिक मिजाज को पूरी तरह समझने में असमर्थ बना दिया है। देश के आंदोलित युवाओं को शांत करने के उद्देश्य से दिया गया मोदी का भाषण उलटा असर डाल सकता है।

प्रधानमंत्री द्वारा किए गए दावों की बिंदुवार आलोचनात्मक जांच और कड़े जवाब आने की संभावना है। इस तरह के जवाबी हमले सत्तारूढ़ प्रतिष्ठान को और नुकसान पहुंचा सकते हैं।

शायद मोदी सरकार के लिए बेहतर रणनीति यह होती कि वह जंतर-मंतर पर कथित पुलिस ज्यादतियों के लिए माफी मांगती, CJP नेताओं को बातचीत के लिए आमंत्रित करती, उनकी शिकायतें सुनती और उनकी कुछ उचित मांगें स्वीकार करती, जैसे छात्रों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेना।

लेकिन सत्ता के मद में चूर और अहंकारी राजनीतिक तंत्र ने इसके विपरीत रास्ता चुना है: युवा छात्रों को अपराधी ठहराना और बेहतर शिक्षा व्यवस्था की उनकी वास्तविक मांगों को खारिज करना।

टकराव का रास्ता चुन लेने के बाद सत्तारूढ़ प्रतिष्ठान को अब उसके लिए तैयार रहना होगा। महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री की स्वतंत्रता दिवस की घोषणाएं उनके तरकश में सही हथियार साबित होंगी, या फिर वे सरकार और जनता के बीच बढ़ती खाई को और उजागर कर देंगी।

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