ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਅਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਫੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮਾਫੀਏ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਫੀਏ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੌਤ ਦੇ ਸੱਥਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।  ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਅਜੇ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਪਰੋਂ ਘਰ ਦੀ ਕੱਢੀ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੇ ਲਗਪਗ ਸਵਾ ਸੌ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ 400 ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਚ ਹੀ 119 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਗ਼ਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚਿਰਾਗ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਰੁਲ ਜਾਣਗੇ।

ਕੈਮੀਕਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘਾਤਕ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਘਰ ਦੀ ਕੱਢੀ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਚ ਕੈਮੀਕਲ ਪਾਉਣਾ, ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦਾ ਸੌਦਾਗਰ ਬਣਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਬਟਾਲਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ 119 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਫੀਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਗੈਂਗਸਟਰ, ਕੇਬਲ, ਲੈਂਡ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਮਾਫੀਏ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਚੋਣਾ ਉਪਰ ਵਧੇਰੇ ਖਰਚੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਫੀਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਪੁਲਿਸ, ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਪੈਰ ਜਮਾ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਪਗ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪੀਣ ਜੋਗੀ ਹੀ ਕੱਢਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਿਚ ਅੰਗੂਰ, ਸੌਂਫ, ਦਾਖਾਂ ਅਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਲ ਫਰੂਟ ਪਾ ਕੇ ਸੁਆਦਲੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਸਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਬ ਕੱਢੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ।

ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਅਜਿਹੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਲੁਕਣ ਛਿਪਣ ਲਈ ਵਧੀਆ ਠਾਹਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ, ਮੰਡ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜਾਂ ਜੰਗਲ ਆਦਿ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜਿਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਛੇਤੀ ਕੀਤਿਆਂ ਅਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਲਵਾ ਅਤੇ ਦੁਆਬੇ ਦਾ ਇਲਾਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਮਾਝੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਇਹ ਕੰਮ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਤਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਘਰ ਦੀ ਕੱਢੀ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਵਿਓਪਾਰੀਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬ ਕੱਢਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਵੇਚਣ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੈਮੀਕਲ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਵੇਚਣ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੇਕਰ ਪੁਰਾਣਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ, ਛੇਤੀ ਅਮੀਰ ਬਣਨ ਅਤੇ ਵਿਓਪਾਰੀ ਰੁਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਕੈਮੀਕਲ ਪਾ ਕੇ ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸਸ਼ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਮਾਪ ਦੰਡ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਮਾਝੇ ਦੇ ਲੋਕ ਦਲੇਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ, ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧੰਧਾ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰੰਪਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਸੰਬੰਧਤ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਲਕਾ ਇਨਚਾਰਜ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਗ਼ਲਤ ਰਸਤੇ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਚਾਰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮਾਫੀਆ ਵਾਲੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਲ ਬਣਾਕੇ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਤਰੀਆਂ ਤੇ ਛੇਤੀ ਕੀਤਿਆਂ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਕ ਕੇਸ ਵਿਚ ਇਸ ਧੰਧੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਕੀ ਖੱਟਿਆ ਅਜਿਹਾ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਧੰਧਾ ਕਰਕੇ। ਆਪਣਾ ਪਤੀ ਗੁਆ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਪਿੱਛੇ ਬੱਚੇ ਰੁਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ।

ਕਰੋਨਾ ਸਮੇਂ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਹਨ। ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਮਹਿੰਗੀ ਸ਼ਰਾਬ ਖ੍ਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਮਾਫੀਆ ਸਸਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਸਸਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਲਾਲਚ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੈਮੀਕਲਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਮੀਕਲ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵਿਭਾਗ ਸਿਆਸੀ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਫੀਏ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਕੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਸਮਾਜ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

ਸਮਾਜ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਲ੍ਹ ਮੀਡੀਆ ਬੜਾ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਚੈਨਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ। ਸ਼ੋਸਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨਸਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਜੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮਰਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਦੋ-ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਦੇ ਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵਹਾ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਇਤਨੇ ਵੱਡੇ ਦੁਖਾਂਤ ਤੇ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ 15- 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਦਦ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਕਾਬਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਕਿਥੇ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਥੱਲੇ ਸੋਟੇ ਫੇਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਨ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਧੰਧਾ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਸਾਰਥਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਹੁਣ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੋਂਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜਨ ਲਈ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੜਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲਾਲਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਰੁਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜੇ ਵੀ ਡੁਲ੍ਹੇ ਬੇਰਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ ਸਾਰੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਾਫੀਏ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਕਦਮ ਚੁਕ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰਥਿਕ ਉਪਾਅ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।